झापा, १७ बैशाख : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिपति समक्ष पठाइएको अध्यादेशहरु फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
गृहजिल्ला झापाको मेचीनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नवगठित सरकारले सुविधाजनक बहुमत छँदाछँदै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु संसद् र जनादेशको अवमूल्यन हुने बताउनुभयो ।
“सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न होइन,” उहाँले भन्नुभयो– “जुन अवस्था र नियतका साथ अध्यादेश ल्याउन खोजिदैछ, त्यो गलत हो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । आफ्नै बहुमत भएको संसद्बाट कानून ल्याउन सरकारलाई कसैले अवरोध गरेको छैन ।”
संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको २४ घण्टाभित्रै स्थगन गरिनु र अबको डेढ हप्ताभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुने अवस्था रहँदारहँदै अध्यादेशको बाटोमा हिँड्नु सरकारको गल्ती भएको उहाँको भनाई थियो ।
संबैधानिक अंगका प्रमुखहरुको नियुक्ति सबै पक्षको सहमतिमा होस् भन्ने संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिन नहुने जिकीर गर्दै कांग्रेस उपसभापति शर्माले अहिले अनुमोदनका लागि पठाइएको अध्यादेशको अन्तरवस्तुमाथि पनि प्रश्न र विमति रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकारहरुको विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकार गठन भएको एक महिनामै उसको समीक्षा गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै तथापि सरकारका कतिपय कदमहरुले प्रश्न र खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाध्य तुल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले वत्र्तमान सरकारलाई पाँच वर्षको पुरै अवधिको सदुपयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक सहयोग नै गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशंसा मात्र खोज्ने प्रवृत्ति त्यागेर प्रश्नहरुको समेत सामना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सुकुम्बासी समस्याको हल खोज्ने क्रममा सरकारले कानूनी पाटो मात्र हेरेको र मानवीय पाटोलाई वेवास्ता गरेको उहाँको आरोप छ । निजी क्षेत्रको मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोकेर सरकारले प्रश्नलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।
