झापा, २७ माघ  । विहानीको सुरुवातसँगै चियाको चुस्कीमा मीठो अनभूति गर्ने आम आदत भइसकेको छ । तर त्यही चियाको विरुवा हुर्काउनेदेखि कारखानामा पसिना बगाउने श्रमिकका लागि भने श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन नहुँदा चियाको विषय अमिलो अनुभूति बन्ने गरेको छ । 

खासगरी पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने चिया बगान र उद्योगहरुमा ८० हजार बढी श्रमिक कार्यरत छन् । बैज्ञानिक आधारमा श्रमको मूल्य र प्रचलित सुविधा नपाउँदा ती श्रमिकको अवस्था दयनीय छ ।

श्रमिकहरुले पटकपटक आन्दोलन गरे पश्चात श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकार सहमत भएको थियो । तर चिया उद्योगीहरु सरकारको कानून बमोजिम श्रमिकलाई तलब र सुविधा दिन सहमत छैनन् । यसबाट वर्षेनी चिया क्षेत्रमा उद्योगी र श्रमिक पक्षबीच द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ । 

चिया क्षेत्रमा बीसौ बर्ष काम गर्ने श्रमिकहरु श्रम कानून बमोजिकको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ प्रदेश १ का इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताउनुभयो ।

उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ सालदेखि लागू भए तापनि चिया क्षत्रेका रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरु कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । जसका कारण श्रमिकहरुले राज्यले तोकेको सुविधा समेत पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

“आन्दोलन नगरेसम्म सहमति हुँदैन, बल्ल बल्ल सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवाबाट निवृत्त हुँदा चिया श्रमिकले कुनै उपदान प्राप्त नगरी रित्तो हात कम्पनीबाट निस्कनुपर्छ । बृद्धावस्थामा आवास समेत छाडेर हिड्नु पर्ने बाध्यता छ ।”

उहाँले रोजगार सम्झौता विना नै श्रमिकलाई काममा लगाउँदा हजारौं मजदूर अन्याय र उत्पीडनमा परेकाले तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई मजदूरको अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

सरकारले रु. २०–२५ करोड छुट्याएर चिया मजदूरलाई छुट्टै रासन कार्डको व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो । चिया मजदूरलाई भोकै मर्नु नदिने हो भने सरकारले रासन कार्डमार्फत सहुलियतमा खाद्यान्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल चिया बगान श्रमिक संंघका अध्यक्ष दीपक तामाङले अझै पनि मजदूरका लागि सुरक्षित आवास, खानेपानी र शौचालयको राम्रो व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले चिया क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरु विषादिका कारण दीर्घरोगका शिकार बन्दा समेत सरोकारवाला पक्षहरु गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन सरकारी तथा निजी चिया क्षेत्रमा तत्काल लागू नगर्ने हो भने श्रमिकहरुले आगामी चैतदेखि सबै उद्योग र बगानहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले स्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न सकिए तापनि मौसमी श्रमिकलाई भने कोषमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले चिया क्षेत्रलाई कृषि मानेर कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराएका कारण पनि मौसमी श्रमिकलाई स्थायी सरह ज्याला, उपदान, उपचार खर्च, दुर्घटना विमा दिन नसकिने बताउनुभयो । 

“श्रम ऐनको व्यवस्था लागू गर्ने हो भने चिया उद्योग चलाउन सकिदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अवस्था रहे चिया बगान र उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं ।” उहाँले चिया क्षेत्रमा छुट्टै श्रम ऐन लागू गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

नेपालमा २७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये १० हजार ५०० हेक्टर चियाखेती झापामै हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सीटीसी गरी ६८ वटा ठूला चिया उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती बाहेक एक सय ५० भन्दा बढी साना अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । नेपालमा एक सय ६० भन्दा बढी चिया बगान रहेका छन् । चिया खेतीमा १५ हजार भन्दा बढी साना किसानहरु आवद्ध छन् ।–––