१० मंसिर २०८१, सोमवार
राससको समाचार कोशी प्रदेशमा पशु चौपायामा लम्पी स्किन भाइरसको प्रकोप सुन्दा कहाली लागेको छ । कार्तिक अन्तिममा घरमा आफ्नै लागि पालेको गाई गर्भिणी भएको एक महिनामै लम्पीको संक्रमणमा पर्यो, गाईको शरिरभरि कहाली लाग्दा ठेउलाहरु देखिए मात्रै होइन क्रमश १० देखि १५ सेन्टिमिटरका छालाका पत्रहरु उक्किन थाले, दिदै गरेको दुध सुक्यो । पशुचिकित्सकले वाँच्दैन भनेको गाई गुगलको सहयातमा आप्mनै छनोटको औषधिको प्रयोगले क्रमश फेरिदै अव असारमा लैनो हुने आशा निराशामा दलिने हो कि उकुस मुकुस भएको छ । गाईको शरिर पहिला जस्तो अवस्थामा नपुग्दै फेरी लम्पीको संक्रमण भयो भने के होला चिन्ता थपिएको छ ।
इलाम र झापामा चार सय ६२ पशु चौपाया संक्रमणमा परेको भन्ने प्रदेश पशु चिक्त्सिकको भनाइ उल्लेख भए पनि विज्ञ केन्द्र झापाले झापा र इलामका सबै पालिकामा यो संक्रमण फैलिएको समाचारमा उल्लेख छ । सममाचार अनुसार इलाममा २१ हजार र झापामा ६ हजार ४ सय ९५ नब्बे पशु संक्रमणमा परेको र इलाममा ३ सय ४६ र झापामा १ सय १६ पशुको मृत्यू भएको झापाका पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुखले वताएको उल्लेख छ ।
भाइरसवाट संक्रमण हुने रोगहरुको उपचार हुँदैन भन्ने कोरोना महामारीपछि आम मानिसले वुझे पनि खोप र सेकेण्डरी उपचार आवश्यक छ भन्ने आम किसनाले अझै वुझन वाँकी छ । सेकेण्डरी उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि र एन्टी वायोटिकहरु कुन उपयोगी हुने हो किसानले तत्कालै थाहा पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको कागजमा मात्रै उल्लेख गर्ने र वडामा प्राविधिक खटाएको भने पनि ती प्राविधिकहरु कृषकका गोठमा पुग्दैनन् । वर्षौदेखि खोरेतको प्रकोपका कारण पशुपालनमा लागेका किसानहरुले आफ्ना पशुहरु गुमाएका छन् । खोरेत लागेर वाँचेको गाईको दुधको उत्पादन पुरै घटने गरेको छ । खोरेतको खोप अत्यन्तै सस्तो भए पनि भारतमा जस्तो जताततै खरिद गर्न पाइदैन । स्थानीय सरकारले ब्यवस्था गरेको खोरेतको भ्याक्सिन ठूला ब्यवसायिक फर्ममा मात्रै लगाइने गरेको पाइएको छ ।
यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा फेरी लम्पी स्किन डिजेज जस्तो पशुमा लाग्ने संक्रमण आयो भने पशुहरु कत्ति पनि सुरक्षित हुँदैनन् । एक-दुई पशुपालन गरि लघुवित्तको किस्ता तिर्ने कृषकहरुको घर फेरी घेरिनेछ । सवै कृषकहरुले विमाको सुविधा लिन सकेका छैनन । विमा गर्ने एजेन्टहरु समेत ब्यवसायिक फर्ममा मात्रै जाने गरेका छन् । आम कृषकलाई पशुधनको विमाको सुविधा छ भन्ने जानकारी समेत पाइदैन । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि लम्पी जस्तो रोगको प्रकोप किसानले बेहार्नु पर्यो भने निर्वाहमुखी किसानहरुको कति हदसम्म वेहाल हुने हो अन्दाज गर्न कठिन छ ।
भारतमा वि.वि.सि इन्डियाका अनुसार २०२२ मे देखि अक्टोवर जम्मा छ महिनामा २४ लाख पशुहरु संक्रमण भएकामा एक लाख १० हजार पशुको मृत्यु भएको थियो । १९२९ मा अफ्रिकी देश जाम्वियामा उत्पती भएको भनिएको यो संक्रमण २०१९ जुलाइमा दक्षिण एसिया प्रवेश गरेको ग्लोवल बायो सेकुरिटीको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अनुसार २०१९ को जुलाईमा वङ्गलादेशमा र अगष्टमा नै उडिसा र पस्चिम वंगालमा लम्पी भाइरस देखिएको थियो ।
नेपालमा सन २०२० मा मोरङ्ग हुँदै भारतवाट लम्पी स्किन भाइरस भित्रिएको द राइजिङ्ग नेपालले उल्लेख गरेको छ । सेप्टेम्व्र २४ ,२०२२ को काठमाण्डौं पोष्टका अनुसार पनि २०२० देखि नै लम्पी भाइरस विभिन्न जिल्लामा फैलिएको उल्लेख छ । २०२० देखि सेप्टेम्वर २०२२ सम्ममा ३१ जिल्लाका २७ हजार ८ सय १६ पशु चौपाय संक्रमित भएका र संक्रमित मध्ये ४ सय ६३ पशुको मृत्यु भएको काठमाडांै पोष्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपरोक्त तथ्याकंलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा लम्पि स्किन डिजेज भित्रिएको तीन वर्ष हुन लागेको छ । यो अवधिमा पशु सेवा विभागले यसको रोकथामका लागि के प्रतिकार्य गरियो भन्ने महत्वपूणर् छ । द हिन्दुका अनुसार भारतमा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ले लम्पी विरुद्धको खोपको अविस्कार गर्यो । यो नयाँ भ्याक्सिनलाई भारतका संघीय कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिहं टोमरले उन्मोचन गरे । तल्लो तहका किसान सम्म ३० करोड पशुलाई भ्याक्सिनेसन गर्ने योजना समेत त्यो अवसरमा मन्त्रीले वढो गर्वका साथ सुनाए ।
अव हामी कहाँ हेर्ने हो भने हाम्रा मन्त्रीलाई लम्पी स्किन डिजेज भनेको थाहा नहुन पनि सक्ला । ठिकै छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा मन्त्री भएकाहरुलाई थाहा नहुँदा पनि हुने भयो । तर कम्तीमा किसानका समस्या प्रति सम्वेदनशील हुन पनि नसक्नु चाहि दुखद् मात्रै होइन नालायकीपना नै हो । यस्तै हाम्रा स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिहरु पनि सरकार नै हुन्, कार्यपालिका सदस्यहरु भनेका स्थानीय सरकारका मन्त्री नै हुन् । के उनीहरु सम्वेदनशील छन त ? पटक्कै सम्वेदनशील भएको देखिदैन ।
किसानले भ्याक्सिन नै वनाउ त भनेका छैनन र भन्दैनन् पनि तर छिमेकी भारतमा उलब्ध हुने खोप नेपालमा उपलव्ध गराउन भन्ने हो । भारतमा अहिले अन्य निजी कम्पनीहरुले समेत खोप अविस्कार गरी विक्री गरेको गुगलमा खोजी गरे हुन्छ । १०० खोपको करिव एक हजार भारतीय रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने भएकाले यो कृषकले आफै खरिद गर्न नसकिने पनि होइन । यस हिसावले एक खोपको रु १० भारु अर्थात खोप लगाएको मूल्य सहित रु ५० मा एक खोप लगाउन सकिने देखिन्छ तर वजारमा समेत उपलब्ध छैन । स्थानीय सरकारले निःशुल्क वितरण गर्न पर्दैन स्थानीय वजारमा उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरिदिए समेत लाख हुने । यसैगरि खोरेतको खोप समेत अनुदानमा दिन पर्दैन वजारमा उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरिदिए काफि हुन्छ । किनकी सरकारी खोप आम कृषकका पशुमा लाग्दैन भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । हरेक वडामा कति पशु चौपाया छन् भन्ने अभिलेख समेत गर्ने हो भने कति खोप आवश्यक पर्छ भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । तर सरकारको त्यस तर्फ ध्यान गएको देखिदैन ।
यो अत्यन्तै सानो तर महत्वपूणर् कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने हो भने धेरै कृषकहरुले आफ्नो पशुधनको जगेर्ना गर्ने देखिन्छ । जसका कारण उसले किस्ता तिर्न सक्छ , आफ्ना बालबालिकालाई दुग्ध जन्य पदार्थको सेवन गराउन सक्छ , पशु स्वस्थ भए पशुको उत्पादकत्व वढेर कृषकको समेत आर्थिक स्तर माथि उठ्छ भन्ने समेत आजका दिनमा हामीले वुझाउन यती धेरै मेहनत गर्नु धेरै दुखको कुरा हो । हेरौं अवका दिनमा यस प्रति वास्तवमा नै स्थानीय सरकार सम्वेदन शिल हुने हो कि फेरी पनि आफ्नो नालायकीपन नै देखाउने हो ।
उहाँ प्रकृति संरक्षण र नागरिक अधिकारका विषयमा नियमित कलम चलाउनुहुन्छ ।
