२४ पुष २०८१, बुधवार
झापा, २२ पुस । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले चिया क्षेत्रका समस्या समाधानमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
कोशी प्रादेशिक चिया समन्वय समितिले आज उहाँलाई धुलाबारीमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सांसद शर्माले सो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
महामन्त्री शर्माले चिया क्षेत्रका समस्यालाई आफूले नजिकबाट बुझेको हुँदा श्रमिक, किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीका साझा समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । चिया क्षेत्रका सबैखाले समस्याको दीगो समाधानका लागि ऐन बनाउन पहल गर्ने र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्ने समेत सांसद शर्माले बताउनुभयो ।
समितिले सो अवसरमा सांसद शर्मालाई चिया निर्यातमा देखिएका समस्या बारे अवगत गराएका थिए । समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म ऐन निर्माण नभएको, ऐन–कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न कठिनाई भएको तथा नेपाल सरकारले चिया क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणार्थ आवश्यक ध्यान नदिएको उल्लेख छ ।
प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका सदस्य तथा नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शुक्र दाहालले मुलुक संघीयतामा गए पनि चिया क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । उहाँले ९८ प्रतिशत चिया क्षेत्र कोशी प्रदेशमा भए पनि प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म कुनै निकाय र कानुन नबानाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
रु. पाँच अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक करिब रु. १३ अर्ब बढीको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले ऐन कानुनको अभावमा चिया क्षेत्रले गैर कृषि अवरोधहरु भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो ।
सरोकारवालाले चिया खेतीमा सिंचाइका लागि लगाइएको चर्को विद्युत महसुल र डिमान्ड चार्ज खारेज गरी कृषि सिंचाइको सुविधास्वरुप सहुलियत महसुलको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
