२५ पुष २०८१, बिहिवार
झापा, २४ पुस । बन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मानव–हात्ती द्वन्द्वको समाधानका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिने बताउनु भएको छ ।
सुदूरपूर्वी झापाको हात्ती प्रभावित क्षेत्र मेचीनगरमा आज सरोकारवालाहरुले बुझाएको १४ बुँदे मागपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले मानव–हात्ती द्वन्द्वबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यविधि आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
झापाका मेचीनगर, बुद्धशान्ति र भद्रपुरका पालिका प्रमुखसहित सरोकारवाला संघ संस्था र स्थानीय राजनीतिक दलहरुले हात्ती प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्री महरलाई १४ बुँदे साझा माग राखेका छन् ।
उक्त मागपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री महरले भन्नुभयो–“मानव र बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी पनि उपाय खोजिरहेका थियौं । तपाईहरुले दिनु भएको मागपत्रले अब कसरी जाने भन्ने विषयमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।”
उहाँले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुबाट आएको माग र सुझावलाई कानूनी बाधा अड्चन फुकाएर भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्यजन्तुबाट मानवीय तथा बाली क्षति भएमा १५ दिनभित्र राहत पुर्याउने व्यवस्था रहे तापनि निकुञ्जबाहिर यसमा निकै बिलम्ब हुने गुनासो आएको सुनाउँदै मन्त्री महरले स्थानीय पालिकाहरुबाटै राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग आएको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक कानूनी सहजिकरण गर्ने बताउनु भएको छ ।
“बन्यजन्तु र मानव समुदायको आफ्नै रहनसहन हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो–“तर, दुबैले साझा धरतीमा सहकार्य गर्नुको बिकल्प छैन । हात्ती सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर प्याकेजमा समाधान खोज्न सरकार तयार छ ।”
झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा सोमवार धुलाबारीमा सरोकारवालाहरुको सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रमबाट मानव–हात्ती द्वन्द्व समाधानका लागि १४ बुँदे साझा निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
आज एक कार्यक्रमबीच उक्त साझा निष्कर्षलाई १४ बुँदे मागपत्रको रुपमा संघीय सरकारका बन तथा वातावरण मन्त्री महर र कोशी प्रदेशका पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले उक्त मागपत्र बाचन गरेर सुनाउँदै समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधानका लागि जुटिदिन संघीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद् तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापामा हात्ती प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुबीच पहिलोपटक साझा धारणा बनेको उल्लेख गर्दै मानव र हात्तीबीच सहअस्तित्व कायम गर्दै समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले कोशी प्रदेशमा मानव–हात्ती द्वन्द्व सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानवीय र बालीनाली क्षति हुँदा छिटो राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक सबै पहल गरिने जनाउँदै बालीमा हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्न बाली बीमाको लागि योजना भइरहेको बताउनुभयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा संघीय र प्रदेशको बन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण निकायका पदाधिकारी, प्रभावित पालिकाका प्रमुख जनप्रतिनिधिहरु, बन्यजन्तु संरक्षणविद्, सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्रीद्वय महर र मण्डलले आजै मेचीनगरको बाहुनडाँगीस्थित भारतबाट हात्तीको हन्जा प्रवेश गर्ने सीमावर्ती क्षेत्र र स्थानीय सामुदायिक बनको निरीक्षण गर्नु भएको थियो ।
उहाँहरु महामन्त्री शर्माको आग्रहमा हात्ती प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न आउनु भएका मन्त्रीद्वय महर र मण्डलले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि समस्याका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो ।
सीमामा तटबन्धन गर्न माग
हात्ती प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले मन्त्रीद्वय महर र मण्डललाई आज बुझाएको १४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो नम्बरमा सीमा क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय तटबन्धन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
पूर्वी नेपालको बाहुनडाँगीदेखि कचनकबलसम्म भारतीय सीमाक्षेत्रमा तटबन्धन निर्माण गरिए भारतबाट हन्जामा हात्तीको प्रवेश र नदी कटान रोकिने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
बाली बीमा कार्यक्रम, जैविक करिडोर, हात्तीमैत्री पर्यटन, बैकल्पिक बाली विविधिकरण, सोलार फेन्सिङ, निगरानी युवा समूहलाई सवारी साधन, हात्तीलाई रेडियो कलर, जंगलभित्र हात्तीको आहारमैत्री वृक्षारोपण, स्थानीय तहबाटै राहत वितरण, हात्तीसम्बन्धी छुट्टै कानून, सचेतना कार्यक्रम, पर्यापर्यटन लगायतका विषयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन १४ बुँदे मागपत्रमा सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाबीच भएको साझा सहमति ऐतिहासिक भएको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले सरकारले मानव–हात्ती द्वन्द्व समाधान गर्नेमा आफु आशाबादी रहेको बताउनु भएको छ ।
