१ जेठ २०८२, बुधवार
झापा, ३१ वैशाख । पूर्वी नेपालको नगदे कृषि उत्पादन सुपारीको निर्यात रोकिएपछि मुलुकले वर्षेनी रु. दश अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत गुमाउन थालेको छ ।
सरकारले वि.सं. २०७८ देखि सुपारीको विदेश निर्यातमा रोक लगाए यता चार वर्षमा सुपारी वैधानिक निकासी ठप्पा रहेको सुपारी उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले निर्यात रोकिनु अघि भन्सार प्रक्रियाबाट वर्षेनी रु. दश अर्बको सुपारी भारत जाने गरेको बताउनुभयो ।
“सुपारीका बारेमा मुलुकले सही निर्णय लिन नसक्दा किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो–“स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहका सरकारलाई समस्या सुनाउँदा आजित भइसक्यौं । कतैबाट समाधान निस्केको छैन ।”
पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुर जिल्लामा ठूलो मात्रामा सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । संघका अध्यक्ष तिवारीका अनुसार वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ ।
स्वदेशमा खपत नहुने भएकाले नेपालमा उत्पादित अधिकांश सुपारी भारत निर्यात हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले डीएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्नु भनी अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई वि.सं. २०७९ साउन १६ गते परिपत्र गरेपछि सुपारीको निर्यात असम्भव जस्तै भएको छ ।
“प्रशोधित सुपारीको डीएनए परीक्षण हुँदैन भन्ने नेपाली र भारतीय वैज्ञानिकहरुको भनाई छ,” संघका अध्यक्ष तिवारी भन्नुहुन्छ–“सुपारीको उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गरेर पहिले पहिले यसको निर्यात अनुमति दिइने गरिएको थियो । हुँदै नहुने डीएनए परीक्षणको उल्झन निकालेर संसद् र सरकारले किसानमाथि अन्याय गर्यो ।”
झापा लगायतका केही जिल्लाको सुख्खा र पाखो जग्गा सुपारी खेतीका लागि उर्वर मानिएको छ । कम मिहेनतमा अन्य खेतीभन्दा दोब्बर आम्दानी दिने भएकाले किसानहरुले सुपारी खेतीको विस्तार गरिरहेका छन् ।
आउँदो पाँच वर्षमा पूर्वी नेपालमा सुपारीको उत्पादन बढेर ३५ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्ने र यसबाट वर्षेनी रु. २५ अर्बसम्म आम्दानी हुने सुपारी उत्पादक किसान संघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
जुन रफ्तारमा सुपारीको खेती विस्तार भइरहेको छ, त्यही गतिमा राज्यले सुपारी खेती र निकासी प्रवर्धनका लागि सही नीति निर्माण गर्न नसकेको किसानहरुको गुनासो छ ।
सरकारले सुपारी निकासीका लागि सहज वातावरण बनाउने कुनै उपाय नगरेको र खेती प्रवर्धनका लागि सुपारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना नगरेको सुनसरीका सुपारी किसान अगुवा डिल्लीराम गौतम बताउनुहुन्छ ।
स्वदेशमा सुपारीको खपत हुन नसकेको कारण विदेश निर्यात बाध्यता बनेको जनाउँदै उहाँले सुपारीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने सुपारीजन्य उद्योगहरुले आवश्यकताको ५० प्रतिशत स्थानीय सुपारी खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मोरङकी सुपारी कृषक मीनादेवी भण्डारी झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सुपारीको सुपरजोन कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले खेती, प्रशोधन र बजारिकरणमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । स्वदेशी सुपारी विक्री नभएर किसानहरुको विचल्ली भइरहेको बेला सरकारले विदेशी सुपारीको आयात भने खुल्ला गर्ने निर्णय गलत भएको उहाँको भनाई छ ।
