झापा, २६ पुस । झापामा ४८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपूर्जा माग गर्दै निवेदन दिएकोमा हालसम्म ११९ वटा धनीपूर्जा वितरण गरिसकेको र १७० वटा तयारी अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका झापा जिल्ला अध्यक्ष तिलक पाण्डेले गौरादह नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५० वटा, बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ४२ वटा र कनकाई नगरपालिकामा २७ वटा धनीपूर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
पन्ध्र पालिकामध्ये बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सबै वडा र अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं. १ र ११ मा सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक लिने र जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मेचीनगर, दमक लगायतका अधिकांश पालिकामा सुकुम्बासीको लगत संकलन कार्य सुस्त छ ।
झापामा लगभग ४८ हजार जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले हालसम्ममा धनीपूर्जाको माग गर्दै स्थानीय तहमा निवेदन दिएको आयोगको जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ ।
चुनावी आचारसंहिताको अवधिका कारण कार्य गर्ने पर्याप्त समय नपाएको भए तापनि जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन उल्लेखनीय काम गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
आयोगले भूमिहीनहीनहरुलाई जग्गाको धनीपूर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तहसँग मिलेर प्राविधिक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले समेत धनीपूर्जा निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
लगत संकलन र जग्गाको नापी कार्य स्थानीय पालिकाबाटै हुँदै आएको छ भने त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणिकरण गर्ने र धनीपूर्जाको निस्सा बनाउने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले गर्दै आएको छ ।
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले दुईचरणमा गरेर २७ वटा धनीपूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिदै ५४ वटा धनीपूर्जा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । नगरका पाँच हजार जनाले धनीपूर्जा पाउनका लागि आवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन वर्ष अघिदेखि कनकाई नगरपालिकाले दलित, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरको थियो । तर, आयोगसँग प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले धनीपूर्जा वितरण कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
कनकाईमा आइतवार धनीपूर्जा वितरण गर्न आउनुभएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले देशभर प्रक्रिया पूरा भएका धनीपूर्जाहरु धमाधम वितरण गर्न थालिएको बताउनुभयो । आयोगले सुकुम्बासीको लगत संकलन, नापी र धनीपूर्जा वितरणलाई तीब्र तुल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
कनकाई वडा नं. ८ का टिकाराम लुइँटेल र देवीमाया दाहालले आफुले वर्षौदखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको संयुक्त धनीपूर्जा पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । सो जग्गा दश वर्षसम्म अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन भनेर धनीपूर्जामै लेखिएको छ ।
आयोगले झापामा १२ हजार भन्दा बढी धनीपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रियामा राखेको छ । यसअघि गठन भएको भूमि आयोगका कामहरुको समेत अहिलेको आयोगले स्वामित्व लिएका कारण धनीपूर्जा बनाउने कार्य सहज भएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले आयोगलाई दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको धनीपूर्जा दिन र त्यसपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्व दिलाउन निर्देश गरेको हुँदा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वर्षौदेखिको जोतभोगको जग्गाको मालिक बनाउन आयोगले कार्य गरिरहेको आयोगका झापा अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले एक कठ्ठा आवास र पाँच कठ्ठा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको धनीपूर्जा निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, बन जंगल, खोलानाला र बाटोले चर्चेको जग्गा आयोगले वितरण गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था भएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकार परिवर्तनको असर आयोगमा
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग पनि बिघटन हुने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या समाधानको कार्यमा पटकपटक अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
२०७४ सालको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको ठोस उपाय निकाल्ने कार्यादेश सहित चितवनका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्र र जिल्लामा गठन गरेको थियो ।
त्यसले काम गर्दागर्दा सरकार परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ओलीको पालाको आयोग विघटन गरी मोरङका केशव निरौलाको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । हालै आमचुनाव पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । अब निरौला आयोगले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ आयोग बन्छ भन्ने विषयमा फेरि अन्योल बढेको छ ।
