९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, २६ भदौ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले नागरिकले मागेपछि सूचना लुकाउन नहुने बताउनुभएको छ । सूचना लिने र दिने विषयलाई संस्कृति बनाउन सके सुशासनमा बल पुग्ने उहाँको धारणा छ ।
आयोगद्वारा आज झापाको भद्रपुरमा आयोजित जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
उहाँले हरेक नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत सरोकार र सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्दा पाउने अधिकार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । नागरिकले सूचना नमागे पनि २० वटा बिषयको सूचना हरेक सार्वजनिक कार्यालयले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सूचना नदिए, लुकाए र स्वतः सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचना प्रकाशित नगरेमा सम्बद्ध निकायको प्रमुख र सूचना अधिकारीले कार्वाहीको भागिदार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको भूमिका सम्बन्धी अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन जतिसक्दो धेरै मात्रामा नागरिकलाई सुसूचित गराउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मागेको सूचना नदिएमा निजलाई रु. एक हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिनुभयो ।
सूचना माग्ने व्यक्तिले सूचना लिने प्रयोजन स्पष्ट खुलाउनु पर्ने र अन्यथा दुरुपयोग गरेको पाइएमा रु. पाँच हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले नागरिक मालिक हुन् भन्ने मान्यताको आधारमा सूचना मागेपछि दिनुपर्ने बताउनुभयो । सूचना दिने र लिनेबीचको बुझाईमा रहेको फरकपन र गोप्य राखिनुपर्ने भनिएका कागजातको बर्गीकरणमा स्पष्टता नहुँदा सूचनाको हकको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले सूचना नलुकाउन जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय र सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । सूचना जति धेरै प्रवाह गर्न सक्यो नागरिक त्यति नै धेरै शक्तिशाली हुने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले सूचना दिनेहरुमा कुन प्रयोजनका लागि होला भनेर हच्किने र लिनेहरु प्रतिशोध साध्ने हिसाबले बहकिने गरेका कारण सूचनाको हक कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको बताउनुभयो ।
भद्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय तहमा सूचनाको हक माग्न आउनेहरु बढेको जनाउँदै नागरिकहरुको थाहा पाउने हकको सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने अनुभूति गरेको बताउनुभयो ।
अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि पर्ने अधिकांश उजुरीहरु स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुने गरेको जनाएको छ ।
आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आयोगमा एक हजार १३ वटा उजुरी परेको मध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या ५३ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
उक्त आवमा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित २० प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग ५ प्रतिशत र जग्गा, मालपोत, बन र कृषिसँग ४ प्रतिशत उजुरी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, आव २०७७÷०७८ मा ७५३ वटा उजुरी परेकोमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५४६ वटा उजुरी रहेको उहाँले तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । आव २०७८÷०७९ मा एक हजार ८३ वटा उजुरी परेकोमा स्थानीय तहसँग ८५१ वटा उजुरी सम्बन्धित थिए ।
