३१ असार २०८१, आइतवार

निर्धक्क बोल्नसक्ने भए महिला जनप्रतिनिधि

१४ मंसिर २०८०, बिहिवार
Image

झापा, १३ मंसिर । कार्यपालिकाको सुरुका बैठकहरुमा माइन्यूटमा सही गरेर नाम मात्रको उपस्थिति जनाउँर्दै आएका महिला जनप्रतिनिधिहरु पछिल्लो समय आफ्नो एजेन्डा आफै राख्न समेत सक्षम देखिन थालेका छन् । उनीहरु बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि निर्धक्क छलफल मात्र गर्दैनन्, गलत लागेको विषयमा खुलेर प्रतिकार समेत गर्छन् । 

अर्जुनधारा नगरपालिकाकी वडा सदस्य इन्द्रकुमारी विश्वकर्माले बैठकमा एजेन्डा राखेर आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ‘शि लिड्स’ नामक संस्थाले दिएको तालिमले मनोबल बढाएको बताइन् । दलित महिला केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘शि लिड्स’  परियोजनामार्फत झापामा केही वर्षयता महिला जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिरहेको छ । तालिमले कमजोर धरातलबाट आएका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा कायापलट नै गरेको सहभागीहरु बताउँछन् ।


“काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा नहुँदा समस्या र अलमल थियो,” ‘शि लिड्स’ले विर्तामोडमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भ पारेर आज आयोजना गरेको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै जनप्रतिनिधि विश्वकर्माले भनिन्– “तालिम लिएपछि मेरो मनोबल उच्च बढ्यो । मैले आफ्नो भूमिकासँगै के बोल्ने र कसरी बोल्ने भन्ने थाहा पाएँ ।”

‘शि लिड्स’ले आफुले विभिन्न समयमा तालिम दिएका झापाको स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुसँग आज चुनौति र अवसर विषयक अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम राखेको थियो । त्यहाँ इन्द्रकुमारी जस्तै थुप्रै महिला जनप्रतिनिधिले तालिमले फेरिएको आफ्ना सफल दैनिकी सुनाएका थिए । तालिमकै कारण कार्यवाहक अध्यक्ष समेत भएर सहज ढंगले कार्यपालिका हाँकेको रोमाञ्चक सफलताका क्षणहरु इन्द्रकुमारीले सुनाएकी थिइन् । 

मेचीनगर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तिलजा देवानले तालिम लिएपछि समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय पत्ता लगाउन सिकेको बताइन् । उनले महिला र पुरुष जनप्रतिनिधिको हैसियत बराबर भए तापनि पुरुष जनप्रतिनिधिलाई महत्व दिने तर महिलालाई हरेक संघसंस्थादेखि राजनीतिक दलका कार्यक्रममा समेत बेवास्ता गर्ने प्रचलनको अन्त्य भइनसकेको गुनासो सुनाइन् ।

जनप्रतिनिधि हिमा नेपालीले पुरुष जनप्रतिनिधिको समयलाई प्राथमिकतामा राखेर बैठक राखिने गरेको हुँदा महिलाहरु कैयन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरेको गुनासो गरिन् । पालिकादेखि राजनीतिक दल र संघसंस्थाले महिला सहभागिता बढाउनेगरी महिलालाई उपयुक्त हुने समयमा बैठक राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

साँझ र विहान बैठक राखिदा महिलाले अनेकप्रकारको असहजता व्यहोर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । “घरको खाना पकाउनु पर्ने हुन सक्छ, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु पर्ने हुन्छ,” उनले असहजताको चर्चा गर्दै कार्यक्रममा निर्धक्क भनिन्–“महिलाहरुसँग आफ्नै सवारी साधन नहुन सक्छ । पुरुष साथीहरुको सवारीमा लिफ्ट माग्दा समाजले चरित्रसँग जोडेर अफवाह फैल्याउने गर्दछ । यो पनि एकप्रकारको हिंसा नै हो ।”

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरु इन्दिरा पाण्डे र प्रमिला परियारले उम्मेद्वार छनोटमा राजनीतिक दलहरुले चरम विभेद् गर्दै आएको सुनाए । दलहरुले दक्षता र क्षमताको मूल्यांकनभन्दा महिलालाई कोटा भर्ने ठाउँमा मात्र सीमित पुर्याउने गरेको उनीहरुको आरोप छ । बराबर हैसियत र क्षमता भएका महिलालाई विभेद गरेर पुरुषलाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउने गलत अभ्यासविरुद्ध अब चुप लागेर बस्न नसकिने उनीहरुले चेतावनी दिए । 

कार्यक्रममा लिड नेपाल दमककी कार्यक्रम संयोजक नुमा लिम्बू (चञ्चला)ले लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकहरुको मुद्धा आजसम्म ओझेलमै रहेको र उनीहरुका अधिकारका बारेमा कसैले आवाज नउठाउने गरेको गुनासो गरिन् । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत महिला र पुरुषबीच हुने विभेदमा मात्र अल्मलिने तर तेस्रो लिङ्गीले भोगिरहेको विभेद्का बारेमा मौन रहने गरेको दावी गरिन् । 

मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना उप्रेतीका विचारमा हरेक क्षेत्रका महिलाले शारीरिक, आर्थिक, सामाजिकसँगै मानसिक हिंसा भोग्नु परिरहेको छ । “कतिपय पालिकाका प्रमुखहरुले उपप्रमुख महिला भएकै कारण बाइपास गरेर कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी समेत वडाध्यक्षहरुलाई दिन थालेका छन्,” उपप्रमुख उप्रेतीले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै भनिन्–“यो सरासर महिलामाथिको राजनीतिक हिंसा हो । प्रमुख नहुँदा उपप्रमुखले स्वतः कार्यवाहक अधिकार पाउनु पर्ने हो । तर, अहिले पनि कार्यवाहक पनि पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच हट्न सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गकुमारी पराजुली, विर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रकुमार संग्रौला, दमककी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई, शिवसताक्षीकी उपप्रमुख नरमाया कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष केशव ओझा, नेकपा एमाले झापाका सचिवालय सदस्य देवराज कार्कीलगायतले महिला सशक्तिकरणका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

दलित महिला केन्द्र नेपालको ‘शि लिड्स’ परियोजनाले अस्टे«लियन सरकारको आर्थिक सहयोगमा कोशी प्रदेशका पाँच जिल्लामा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सशक्तिकरण गराउने तालिमहरु सञ्चालन भइरहेको ‘शि लिड्स’ परियोजना झापाका प्रमुख प्रशिक्षक सोमराज ढकालले बताए । 

उनका अनुसार परियोजनाले झापा, इलाम, मोरङ्ग, सुनसरी र खोटाङ जिल्लामा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिरहेको छ । जसमध्ये स्थानीय तहमा निर्वाचित नयाँ ६०८ जना र पुराना १२३ जना जनप्रतिनिधि महिलाहरुलाई चार चरणसम्मका तालिम प्रदान गरिएको ढकालले जानकारी दिए ।

लेखकको बारेमा
Image
अम्बिका भण्डारी
अम्बिका भण्डारी  राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचारदाता समेत हुनुहुन्छ ।