झापा, ४ असार । कोशी प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन समितिले “मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१” बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेशका १४ जिल्ला र १३७ पालिका समेटेर ‘प्रदेश विपद् जोखिम नक्सांकन’ सहितको कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रदेशमा मनसुन भित्रिसकेको कारण विगतको विपद्का घटना र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी समितिले प्रतिकार्य योजना आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । योजनामा यस बर्ष मनसुनमा हुन सक्ने बर्षा, त्यसले पुर्याउने प्रभाव, सम्भावित क्षतिको आंकलन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु, सुरक्षा निकायहरु, अन्य सहयोगी निकायहरु, विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त हुने प्रतिकार्य सामाग्री, जनशक्तिजस्ता आधारभूत विषयवस्तु समेत यस योजनामा समेट्ने प्रयास गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ निर्माण कार्यदलका संयोजक समेत रहनु भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस बर्ष कोशी प्रदेशमा मनुसनजन्य विपदबाट एक लाख १३ हजार ३३५ घरधुरी विपदको प्रभावमा पर्ने सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि ३७ हजार ८०० घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुने योजनामा उल्लेख छ । विपद पश्चात तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन कार्य योजनामा मातहतका विभिन्न निकायहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डुबानबाट सुनसरी जिल्ला प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । सुनसरीमा डुबानबाट तीन लाख ६१ हजार ७१८, झापामा ४९ हजार २३२, मोरङमा २६ हजार ९५४, उदयपुरमा १६ हजार ८९९ परिवार प्रभावित हुन सक्ने जनाइएको छ ।
पहिरोबाट तेह्रथुममा चार हजार ९९५,ताप्लेजुङमा एक हजार १२९, सोलुखुम्बुमा तीन हजार २७३, भोजपुरमा सात हजार ३४५, धनकुट्टामा तीन हजार ४६३, इलाममा एक हजार ५३, खोटाङमा चार हजार ४६०, संखुवासभामा सात हजार ६२७, ओखलढुंगामा पाँच हजार २७१ परिवार प्रभावित हुन सक्ने कार्य योजनामा आंकलन गरिएको विपद व्यवस्थापन समिति सदस्य यशप्रसाद सुब्बाले बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशमा रहेका एक हजार पाँच सय साना ठूला नदीहरु रहेका छन् । बर्षासँगै नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने हुँदा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, भेल, आकस्मिक बाढी र तराई क्षेत्रमा डुबान, कटान जस्ता विपदहरु निम्त्याउने गरेकोे उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक बनावट, जोखिम नक्सांकन नहुनु, भूउपयोग योजना नबन्नु, कृषि प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षित आवासयोग्य भूमिको छनोट गर्ने परम्परा नबस्नु, विपद् र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजरलगायतका हेभी उपकरणको मद्दतले जथभावी अव्यवस्ति सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनुलगायतका कारणले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
