१० फागुन २०८१, शनिवार
हेटौँडा । मकवानपुरको रातोमाटेबाट खुलेआम गोरु तस्करी भएको घटनाले सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा गोरु तस्करी भएको आरोप लागिरहेका बेला बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको बताएको छ ।
मकवानपुरको रातोमाटेबाट फागुन ४ गते राति गोरु तस्करी भएको थियो। ट्रक (बा.प्र. ३–००१ ख १४२४) बाट २५ वटा गोरु तस्करी गरी झापातर्फ पुर्याउने योजना थियो। स्थानीय स्रोतका अनुसार, प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी सहज बनाइएको थियो। घटनाको भोलिपल्ट, फागुन ५ गते बिहान, पथलैयामा सशस्त्र प्रहरीले राति नियन्त्रणमा लिईएको ट्रकलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत पशु सेवा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोकै कारण यो तस्करी सम्भव भएको आरोप छ ।
घटनाको समयमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तिर्थराज चिलवालको सरुवा भइसकेको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकाल बढुवा भएर अन्यत्र खटिएका थिए। प्रशासनिक नेतृत्व नै रिक्त भएको अवस्थामा रातोमाटे प्रहरी चौकीका केही प्रहरी अधिकारीहरूले ट्रकलाई मकवानपुरको सीमा पार गराउन सघाएको भन्ने आरोप छ । यस घटनामा मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वराज खड्काको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा एसपी खड्काको निर्देशनमा ट्रकलाई पार गराइएको बताईएको छ ।
गोरु खरिद गर्ने नाममा लक्ष्मी चौपाया सप्लायर्स नामक कम्पनीको कागजात देखाइएको थियो। तर, पशु ढुवानीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थिएन। नेपालमा पशु ढुवानीका लागि विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन्, जसमध्ये ट्रकमा २० वटाभन्दा बढी गोरु राख्न नपाइने, ट्रकभित्र पराल वा म्याट्रेस अनिवार्य हुनुपर्ने, गति ४० किमी प्रतिघण्टा भन्दा बढी नहुने र प्राथमिक उपचार बक्स राख्नुपर्ने नियम छन्। तर, यो ट्रकमा यी कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरिएको थिएन।
घटना सार्वजनिक भएपछि मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रातोमाटे प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) कुमार फुयाँलसहित तीन प्रहरीलाई हटाएको छ। थप दुई जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यता, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्णहरी शर्माले दोषीलाई कारबाही गरिने बताइरहेका छन्।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्णहरी शर्माले भने, “हामीले कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधि सहन सक्दैनौं। गोरु तस्करीमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ। प्रहरी संगठनभित्र यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई जरैबाट उखेल्नेछौं।” तर, प्रहरीकै संलग्नता रहेको घटनामा प्रहरी प्रशासन आफैं कति निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गोरु तस्करीजस्ता घटनामा प्रशासन र प्रहरीकै संलग्नता रहँदा आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यस्ता घटनाहरू पुनः नदोहोऱ्याउनका लागि प्रहरी संगठनभित्र सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रहरी स्वयंले अनुसन्धान गर्दा निष्पक्षता कायम हुँदैन, त्यसैले स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्नुपर्छ। तस्करीमा संलग्न प्रहरीमाथि कडा सजाय नहुन्जेल यस्ता घटनाहरू रोक्न सकिँदैन। साथै, उच्च अधिकारीदेखि साना कर्मचारीसम्म, जसले अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। प्रशासनिक रिक्तताका कारण अपराध बढ्ने हुँदा प्रशासनलाई बलियो बनाइनु आवश्यक छ। सीमाक्षेत्रहरूमा सिसीटिभी, डिजिटल ट्र्याकिङ, र कानुनी व्यवस्था कडा गरिनुपर्छ।
गोरु तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, मुख्य योजनाकार, प्रहरी मिलेमतो गर्नेहरू, र तस्करी गर्ने गिरोहलाई ठोस कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन। नेपालमा विगतका घटनाहरू हेर्दा दोषीहरूले राजनीतिक पहुँचका कारण सजायबाट बच्ने सम्भावना रहन्छ। यदि यस घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, भविष्यमा यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू झन् मौलाउनेछन्।
