८ असोज २०८२, बुधवार
झापा, ६ असोज । कचनकवल गाउँपालिका–३ स्थित दुर्गाभिट्टा सामुदायिक वनको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा रहेका बन्यजन्तु नील गाई र चित्तलको संरक्षणमा आर्थिक समस्या भएको छ ।
सामुदायिक वनको आम्दानी कम हुनु र कही कतैबाट पनि सहयोग नपाउँदा वन्यजन्तुको संरक्षणमा आर्थिक समस्या भएको वन उपभोक्ता समितिका सदस्य भीमप्रसाद लुईटेलले बताउनुभयो ।
हाल उक्त केन्द्रमा एउटा नील गाई र छ वटा चित्तल रहेका छन् । पाँच बर्ष अघि मेची खोलाको बगरबाट नील गाई उद्धार गरेर सशस्त्र प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयले यहाँ संरक्षणका लागि ल्याएको थियो । जंगलभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते भएका चित्तललाई उद्धार गरेर उपचारका लागि यहाँ राख्ने गरिएको छ ।
केन्द्रमा पालिएका जनावरहरुलाई दैनिक आहार खुवाउन र हेरचाह गर्न कठिन भइरहेको जनाउँदै उहाँले जंगलमै लगेर छाडिदिने हो भने चोरी शिकारीले मारेर लैजाने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । लामो समय मानिसको संगतका कारण नील गाई र चित्तलहरुमा मानिससँगै नजिक हुने स्वभाव विकसित भइसकेको छ । जंगलमा लगेर छाडे पनि फर्केर गाउँमै आउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उद्धार गरिएका जनावरको हेरचाहका लागि वनले दुई जना हेरालु राखेको छ । उनीहरुलाई प्रति व्यक्ति महिनाको रु. १५ हजार तलब दिइने गरिएको छ । “वनको आम्दानी पनि थोरै छ र अन्य कहींकतैबाट सहयोग पाइएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका जनावारलाई पाल्नै धौं धौं परिसक्यो, थप वन्यजन्तुको उद्धार गरेर कसैले ल्याइदियो भने कसरी राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।”
उहाँले वनभित्र ढलेका र सुकेका रुख कटान गरेर विक्रीबाट आउने स्रोत मात्र वनको आम्दानी रहेको बताउनुभयो । विगत पाँच बर्ष अघि रु. चार लाख खर्च गरेर सामुदायिक वनले सात विगाहा जमिनमा बलियो घेराबारा गरेर वन्यजन्तु संरक्षण तथा उद्धार केन्द्र बनाएको थियो ।
केन्द्रमा संरक्षित चित्तल र नील गाईलाई वनभित्रै पाइने घाँस र बजारबाट खरिद गरिएको चोकर खुवाउने गरिएको छ । बनको कूल क्षेत्रफल २५४ हेक्टर रहेको र यहाँ ५७५ घरघुरी उपभोक्ता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बनस्पतिहरुको संग्रहालय मानिएको जलथल जंगलको यो सामुदायिक वनमा सय बढी प्रजातिका बोट विरुवा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा पाइने चिलाउनेदेखि लोपोन्मूख प्रजातिको लटहरसम्मका बोटविरुवा यहाँ पाइन्छन् । वन क्षेत्रभित्र करिब १० विगाहा सिमसार छ । वन्यजन्तुलाई पानी खुवाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विगतमा कोशी प्रदेश सरकारको रु. २५ लाख र डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको रु. पाँच लाखमा पोखरी निर्माण कार्य सुरु गरे तापनि बजेट अभावमा अधुरै रहेको उहाँको भनाई छ ।
