८ मंसिर २०८१, शनिवार
झापा, २६ फागुन । सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ ।
यही तयारी अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक’ तयार भएको छ । तयार विधेयकको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा जति जना प्रमुख प्रशासकीय आवश्यक छ, एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेशबाटै सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको नारा दिने तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका लागि संघीय मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता नयाँ विधेयकले अन्त्य गर्नेछ’ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
तर, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश मातहत रहने वा संघ मातहत रहने विषय टुंगो लागेको छैन् । ‘संसदमा लगेर अनावश्यक वादविवाद गरिरहनुभन्दा एक हदसम्म राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटाएर संसदमा लैजाने तयारी छ’ एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश मातहत रहने वा संघ मातहत रहने विषयमा सहमति नजुटेकै कारण संघीय निजामती ऐन बन्न सकेको थिएन ।
‘यसपटक सरकारमा रहेका दलहरु प्रदेशलाई थप अधिकार दिनेमा सहमत भएकाले विगतमा जस्तो अप्ठ्यारो नहोला’ ती अधिकारीको विश्वास छ ।
