१३ जेठ २०८१, आइतवार

बजेट

गरीवलाई निःशुल्क बिजुली दिने कार्यक्रम बजेटमा आएन

१६ जेठ २०८०, मङ्गलवार
Image

झापा, १६ जेठ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हिउँदमा मासिक ३० र बर्खायाममा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा कतै उल्लेख छैन ।

बजेटमा समावेश नहुनुको अर्थ सरकारले निःशुल्क विद्युत दिने घोषणा नारामै सीमित बनाएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रपतिबाट नीति कार्यक्रम बाचन गर्न लगाएको छ ।

‘अर्थमन्त्रीज्युले नै यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा राख्न पनि जोडबल गर्नु भएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत राखिएको छैन, सरकारको नीति हो, विस्तारै स्रोत सहज बन्दै गएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

घोषणाले हिउँदयाममा २८ लाख ५० हजार र बर्खामा २८ लाख २५ हजार उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली पाउने देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठहर गरेको थियो । 

अहिले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेर निःशुल्क बिजुली बाल्नेको संख्या मासिक करिब १५ लाख २५ हजार छ । मासिक करिब १ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने उनीहरूले प्राधिकरणबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८० करोड बराबरको निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा वर्षभरिमा करिब १ अर्ब २३ करोड युनिट बिजुली निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो । अहिले प्रतियुनिट बिजुलीको औसत उपभोक्ता मूल्य ९ रुपैयाँ ६० पैसाको हिसाबले वार्षिक ११ अर्बभन्दा बढी मूल्यको बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, नियमअनुसार सरकारले घोषणा गरेको छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले शोधभर्ना पाउनुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का बेलामा प्राधिकरणले छुट सुविधा दिएको करिब ७ अर्बको शोधभर्ना अझै अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ठूलो रकम प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट खर्चिन समेत नसक्ने भएपछि सरकार योजना कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सो घोषणा नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको हुबहु भएकाले प्रधानमन्त्रीले समेत यसमा असहमति जनाएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले मासिक ३० युनिटसम्म निःशुल्क दिने र सिंचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सरकारले शोधभर्ना दिएमा नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार नै सहुलियत दिन समस्या नभएको बताउँछन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे कुनै कार्यक्रम बजेटमा आएरनआएकोबारे अर्थ मन्त्रालय नै जानकार हुने बताउँछन् ।

(अनलाइन खबर)