३ असोज २०८१, बिहिवार

सदस्यता शुद्धिकरण र सिफारिसको निष्पक्ष छानविन गर्न माग

२८ जेठ २०८०, आइतवार
Image

विर्तामोड, २८ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका कार्यसमिति सदस्य अच्युत सुबेदीले झापामा मापदण्डको अक्षरश पालना नगरी आफुखुशी सदस्यता शुद्धिकरण र नयाँ सदस्यको सिफारिस गर्ने प्रयास भएको भन्दै निष्पक्ष छानविनको माग गर्नु भएको छ ।

आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै शाखाका सदस्य सुबेदीले जेठ २७ गते सम्पन्न कार्य समितिको बैठकमा मापदण्ड विपरीत कुनै कार्य गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे तापनि बहुमतको आधारमा आफुखुशी एवम् पूर्वाग्रही भएर सदस्यको शुद्धिकरण र नयाँ सदस्यको सिफारिस प्रयास गरिएपछि आफुले लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्न खोज्दा नदिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति र कोशी प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण गर्दै विज्ञप्तिमा झापाको सदस्यता शुद्धिकरण र नयाँ सदस्य सिफारिसको छानविन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

‘जिल्ला शाखाको बैठकमा मेरो उपस्थिति रहेको र बैठक पुस्तिकमा मेरो हस्ताक्षर देखिए तापनि शुद्धिकरण प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा मापदण्डलाई अपब्याख्या गर्दै निर्णय गरिएकोले मैले असहमति जनाउन नोट अफ डिसेन्ट जनाउन खोज्दा सो गर्न पनि  नदिएकाले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको छु,’ सुबेदीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ–‘शुद्धिकरण मापदण्डमा नपर्ने पत्रकारलाई पूर्वाग्रही ढंगले नाम समावेश गरिएको र मापदण्डमा पर्ने पत्रकारिताभन्दा बाहिर रहेका निष्क्रिय व्यक्तिलाई शुद्धिकरणमा समावेश नगरिएकाले झापामा अविलम्ब निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डको पूर्ण पालना हुनेगरी छानविन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र कोशी प्रदेश समितिसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

नेपाल पत्रकार महासंघले सदस्यता शुद्धिकरणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि १५ बुँदे मापदण्ड तोकेर प्रदेश र जिल्ला शाखा लगायतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही बमोजिम देशभर महासंघले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अहिले सदस्यता शुद्धिकरण र नयाँ सदस्यता सिफारिस भइरहेको छ ।

झापामा शुद्धिकरणको सूची र नयाँ सदस्यको सिफारिस सम्बन्धमा निर्णय लिन जेठ २७ गते जिल्ला शाखाको कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कार्य समिति सदस्य सुबेदीले मापदण्ड बाहिर जान नहुने धारणा राख्दै बहुमतको निर्णयप्रति असहमति जनाउनु भएको हो ।

शुद्धिकरण र नयाँ सदस्य सिफारिस गर्दा केलाई आधारमा मान्ने भन्ने विषयमा महासंघको केन्द्रीय समितिले १५ बुँदे मापदण्ड नै जारी गरेको छ ।