१२ साउन २०८१, शनिवार
झापा, १६ असार । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पटकपटक सरुवा हुने समस्याले हैरान स्थानीय पालिकाहरु ढुक्क हुँदा हुन्छ । किनकि, कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब दुई वर्ष सरुवा नहुने नीति बनेको छ ।
पोखरामा आज बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा उक्त नीतिमा सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा सबैजसो राष्ट्रिय दल, मुख्यमन्त्रीहरु र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ ।
बैठकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा २ वर्षका लागि खटाउने सहमति भएको हो ।
प्रदेशमा खटिएका सचिव पनि एक वर्ष सरुवा नगर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिव पठाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले हाजिर गराउने सहमति भएको ती सचिवले जानकारी दिए ।
हाजिर नगराउने प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने पनि निर्णय भएको उनले बताए । कतिपय प्रदेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं खटाउने गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाएका छन् ।
तर संघीय ऐनले स्पष्ट नगर्दासम्म हाजिर गराउने काम स्थानीय तहको र खटाउने काम संघको हुने गरी सहमति भएको हो ।
यसैगरी, एउटै परियोजनाका लागि दोहोरो वा तेहेरो अनुदान अब नपाइने भएको छ । परिषद्ले एउटा परियोजनामा एउटा तहबाट मात्र अनुदान पाइने नीति पारित गरेको छ ।
