९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, २२ असार । संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठनमा सभामुखलाई समावेश गरिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आजै अदालत जाने हुनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असंवैधानिकरूपमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको जिकिरसहित आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताको तयारीमा रहेको कार्कीले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भ्न्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।
थापालाई चार दलको समर्थन भए पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गरेर चार दल र सभामुखको समर्थन देखाउँदै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश भएको थियो ।
संविधानमा सभामुखले मत विभाजनमा बराबर भएको बेला निर्णायक मत दिनेबाहेक कुनै अधिकार नरहेको र सभामुखले दलीय आबद्धतासमेत त्यागेका कारण उहाँको समर्थनमा बनेको सरकार असंवैधानिक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बताउनुभयो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिकरूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेश माग्दै रिट निवेदन दिने भएका छन् ।
प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर गराएर असंवैधानिक काम भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट समेत विरोध भइरहेको छ ।
