९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, १० साउन । सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख असंलग्न हुनुपर्ने फैसला आउन सक्ने धेरैको अनुमान छ । तर, एमाले र कांग्रेसका नेताहरु आफ्नै पक्षमा फैसला आउने जिकीर गर्छन् ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यो मुद्धाको सुनुवाई बुधवार सकिएको हुँदा विहीवार अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर कस्तो फैसला आउला भन्ने विषयमा भने रीट निवेदक र विपक्षीका फरक अनुमानहरु छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको समर्थनमा बनेका मुख्यमन्त्री र सरकार दुबै गैरसंबैधानिक भएकाले रीटमा खारेजीको माग गर्नु भएको छ ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । एमाले नेताहरु अदालतबाट थापा नेतृत्वको सरकार खारेजीमा पर्ने दावी गर्छन् ।
“राजनीतिक दलसँगको सम्बद्धता त्यागको घोषणा गरिसक्नु भएको सभामुखको समर्थनलाई सम्मानित अदालतले स्वीकार गर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन,” एमालेका एक उच्च नेताले भन्नुभयो–“उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार खारेज हुनसक्छ । किनकि सभामुखसहितको समर्थनमा आजसम्म कुनै सरकार बनेको देखिएको सुनिएको छैन ।”
अदालतले थापा नेतृत्वको सरकार खारेजी गरेपछि हिक्मतकुमार कार्कीको माग अनुसार उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गर्नसक्ने एमाले नेताहरुको अनुमान छ ।
“कथम्कदाचित त्यस्तो परमादेश जारी भएन भने पनि थापालाई मुख्यमन्त्री कुनै हालतमा नराख्न सक्छ र सरकार शुन्यको स्थिति मानेर सरकार गठनको अर्को प्रक्रियामा अघि बढ्न प्रदेश प्रमुखको नाममा आदेश आउन सक्छ”–एमाले नेताहरुको जिकीर छ ।
अर्को प्रक्रिया भन्नाले सदनमा रहेका दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने नै हो । सभामुखको समर्थन सरकार गठनमा चल्ने नजिर भने अदालतले नबनाउने एमालेहरुको बुझाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने सदनमा पक्ष र विपक्षबीच बराबरको अवस्था आएमा सभामुखले निर्णायक समर्थन गर्न पाउने मान्यता स्थापित हुनेगरी अदालतबाट आदेश आउने अनुमान गरिरहेका छन् ।
“धेरै लामो अब कुर्नै पर्दैन नि,” एक कांग्रेस नेताले भन्नुभयो–“विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा सर्वोच्च अदालतले अनेक सम्भावना रहेसम्म सभा विघटन गर्न नहुने र सरकार गठनको सबै ढोका खुल्ला भइरहनु पर्ने नजिर स्थापित गरिसकेको हुँदा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सदर गर्ने फैसला आउनसक्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।”
अदालतले संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने कदम नचाल्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ । “एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको पक्षमा बहुमत थियो भने अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन नि,” कांग्रेस नेताहरु भन्नुहुन्छ–“लु एकछिनलाई मानिलिउँ थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाइयो रे, त्यसपछि कार्कीको चाहिँ बहुमत पुग्छ त ?”
एमाले र कांग्रेसको आआफ्नै पक्षमा फैसला आउने दावी छ । तर, दुबैको पक्षभन्दा बाहिर नयाँ फैसला आउने सम्भावना पनि छैन भन्न सकिन्न । तर, त्यस्तो फैसलामा सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख असंलग्न हुनुपर्ने नजिर भने स्थापित हुनसक्छ ।
