२२ वैशाख २०८१, शनिवार
झापा, २२ साउन । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ९अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो० तहबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थाीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा= बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो ।
त्यस्तै डा। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालिन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।
यसैबीच, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले स्वीटजरल्यान्ड लगायत देशमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्ट नै उनी युरोपका लागि उडेका हुन् ।
उनको सचिवालयका अनुसार टर्किस एअरको विमानबाट नेपाल आज बिहान साढे ७ बजे इस्तानबुल हुँदै जेनेभाका लागि उडेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा नेपाल जानकार रहेको पनि सचिवालय जनाएको छ ।
सचिवालयले भनेको छ, ‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ ।’
उनी भदौ १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
(अनलाइन खबर)
