झापा, २३ असोज । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र विक्री गर्न कानूनले निषेध गरे तापनि मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा छ्याप्छ्याप्ती यसको विक्री वितरण भइरहेको छ ।

उपभोक्ता जागरण अभियान मेचीनगरले हालै गरेको अनुगमनमा मेचीनगर नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय, वडा कार्यालयहरु, शिक्षण संस्थाहरु, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक स्थलबाट एक सय मिटरभित्र चुरोट, बिँडी, खैनी र गुट्खाको खुल्ला विक्री वितरण भइरहेको तथ्य फेला पारेको हो ।

अभियानका मेचीनगर अध्यक्ष रचना घिमिरेले अनुगमनबाट पाइएको तथ्यहरु बारे जानकारी दिदै मेचीनगर नगरपालिकाको मेचीनगर वडा नं. ७ स्थित मुख्य प्रशासनिक कार्यालयबाट एक सय मिटरभित्रका पसल तथा घरमा सुर्तीजन्य पदार्थको निर्वाध विक्री वितरण भइरहेको फेला पारिएको बताउनुभयो ।

अभियानले मेचीनगर वडा नं. १० स्थित धुलाबारी माध्यमिक विद्यालय, मेचीनगर वडा नं. ८ स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय र मेचीनगर वडा नंं ६ स्थित काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयको एक सय मिटरभित्रका पसल तथा घरहरुको अनुगमन गरेको जनाएको छ । ती विद्यालयहरुको एक सय मिटरभित्र चुरोट, बिँडी, खैनी, गुट्खा र पत्रु खाना (जंक फुड)को निर्वाध विक्री वितरण भइरहेको अभियानकी कोषाध्यक्ष मीरा काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ता जागरण अभियान मेचीनगरले सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धात्मक कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सोमवार मेचीनगर नगरपालिकामा तीन बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा उपभोक्ता जागरण अभियान झापाका अध्यक्ष मोहन काजी, उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी, सदस्य अर्जुन कार्की, मेचीनगर कोषाध्यक्ष मीरा काफ्ले र सहसचिव दिपा धिताल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

सो अवसरमा मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, शिक्षा अधिकारी होमप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्ती, खाद्य अधिकृत दिपेन्द्र कार्की र उपप्रमुखको स्वकीय सचिव लक्ष्मी उप्रेतीको उपस्थिति रहेको थियो  ।

अध्यक्ष रचना घिमिरेले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ ले सार्वजनिक स्थलको सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । यो कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेलाई रु. दश हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने दण्डात्मक व्यवस्था समेत ऐनले गरेको उहाँको भनाई छ ।

अध्यक्ष घिमिरेको नेतृत्वमा नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख हृदय राजबंशीलाई बुझाइएको तीन बुँदे ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा मेचीनगरका सार्वजनिक स्थलबाट एक सय मिटरभित्रका घर तथा पसलबाट भइरहेको सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण अबिलम्ब रोक्न माग गरिएको छ ।

विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, स्वास्थ्योपचार केन्द्र, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल, नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय, वडा कार्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थलबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री रोकिनु पर्ने माग गरिएको सचिव निरु परियारले बताउनुभयो ।

अभियानले मेचीनगरभित्रका विद्यालयमा दिइँदै आएको दिवा खाजामा पत्रु खाना (जंक फुड) निषेध गर्न र लागू पदार्थविरुद्ध वडा तहसम्म जागरण अभियान सञ्चालन गर्न नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।

मेचीनगरको शिक्षा शाखा प्रमुख होमप्रसाद भण्डारीले शिक्षण संस्थाबाट सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा रोक लगाउन सबै प्रधानाध्यापकहरुलाई निर्देशन दिइने बताउनुभयो । मेचीनगरका कार्यवाहक नगरप्रमुख हृदय राजबंशीले कानूनमा भएको व्यवस्था कसैले पनि उल्लंघन गर्न नमिल्ने हुँदा सार्वजनिक स्थल वरिपरि निषेधित वस्तुको विक्रीमा रोक लगाउन पहल गरिने बताउनु भएको छ । 

बजार अनुगमन गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका प्रमुख पवनकुमार भट्टले बजारको तत्काल अनुगमन गरी उपभोक्ताहरुलाई स्वच्छ र सुलभ मूल्यमा बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहको सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सोमवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उपभोक्ताको अधिकार मानव अधिकारकै विषय भएकाले यस विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र आम नागरिक जागरुक बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारी कार्यालयका प्रमुख, मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, व्यवसायीलगायतको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरुले चाडपर्व नजिकिदै जाँदा झापाको बजारमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित भएको, बजार अनुगमन फितलो भइरहेको, कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको र सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन नभएको गुनासो सुनाएका थिए ।

आयोगका प्रमुख भट्टले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बजार अनुगमनमा ध्यान दिन स्थानीय तहको अनुगमन समितिहरुलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । संघीयता कार्यान्वनपछि बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय प्रशासन र बाणिज्य विभागबाट स्थानीय तहको सरकारलाई हस्तान्तरण भएको जनाउँदै आयोगका प्रमुख भट्टले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न कम चासो दिएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो ।