९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, २३ असोज । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि झापाको हल्दिबारीमा खटिएका राष्ट्रिय भूमि आयोगका तीन जना कर्मचारी घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले आयोगबाट काजमा खटिएका २३ वर्षीय मोहन नेपाल, २२ वर्षीय विवेक पोखरेल र २३ वर्षीय कमल खनाल सोमवार पक्राउ परेको जानकारी दिनुभयो ।
हल्दिबारी वडा नं. १ का गणेशप्रसाद पौडेलको भोगचलनमा रहेको १२ कठ्ठा ऐलानी जग्गाको मोठ कायम गरिदिने भन्दै घुसवापत रु. ४० हजार रकम लिएको आरोपमा उहाँहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रजिअ पोखरेलका अनुसार जग्गाको नापी गर्दा लाग्ने राजस्व रकम बैंकमा बुझाउन लगाएपछि आयोगका ती कर्मचारीहरुले रु. ४० हजार नगदै लिएका थिए । घुस लिएको हल्ला फैलिएपछि सेवाग्राहीलाई रकम फर्काउन जाँदा आयोगका तीनै जना कर्मचारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।
पीडित पौडेलका अनुसार आरोपी कर्मचारीहरुले सुरुमा रु. एक लाख १० हजार राजस्व लाग्ने भनेका थिए । “हामी गरीवले यति धेरै रकम कहाँबाट ल्याउनु भनेर समस्या दर्शाएपछि रु. ८० हजार ठिक पार्नु भन्नुभएको थियो,” घुस प्रकरणबारे जानकारी दिदै पौडेलले भन्नुभयो–“अस्सी हजार तिर्न सहमत भएपछि उहाँहरुले रु. ३९ हजार छ सय बैकमा जम्मा गरेर भौचर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो । भौचर बुझाउन जाँदा आइतवार दिउँसो एकान्तमा बोलाएर अरु रु. ४० हजार नगदै लिनुभयो ।”
पीडित गणेशप्रसाद पौडेलले घुस लिएका कर्मचारीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी दिनु भएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबै कर्मचारीको वयान लिएर अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । घुस लिएको घटना भएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले यो मुद्धालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थप अनुसन्धान र कानूनी कार्वाहीका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाका अध्यक्ष तिलक पाण्डेले घुस आरोपमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरु केन्द्रीय कार्यालयबाट करारमा नियुक्त भएर काजमा हल्दिबारी गाउँपालिकामा खटिएका अमिन भएको बताउनुभयो ।
“आयोगका कर्मचारीहरुलाई राजस्व बुझ्ने र नगद कारोवार गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन, जे राजस्व लाग्ने हो त्यो सम्बन्धित व्यक्तिबाटै बैंकमा दाखिला गर्ने व्यवस्था छ,” आयोगका झापा अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो–“तर, आयोगको नियम विपरीत उहाँहरुले नगद कारोवार गरेको देखियो । यस्तो कार्य गलत हो ।”
हाल हल्दिबारी गाउँपालिकामा आयोगका कर्मचारीहरुले चार महिनादेखि स्थलगत रुपमा खटिएर अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको जग्गा नापजाँच गर्ने र मोठ कायमका लागि प्रक्रियापूर्वक लाग्ने राजस्व बैंकमा दाखिला गर्न लगाउने कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
