झापा, २९ मङ्सिर । नेकपा माओबादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले सहकारीहरु समाजबादको भ्रुण भएकाले यसको विकास र संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संविधानमै समाजबादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा सहकारी क्षेत्रलाई भुल्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारीलाई बलियो बनाउन ३८ वटा कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मेचीनगरमा आज आयोजित महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै पोखरेलले केही ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदनियतका कारण सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुप्रति नकारात्मक भाष्य बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने एक सय जति ठूला सहकारीलाई नियमन गर्ने हो भने अहिले बनिरहेको भाष्य निष्तेज हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो–“घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्नुहुँदैन । हिजो जजसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेँ, ती सहकारीहरु अहिले संकटमा फँसेका छन् ।” सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न चाहने सहकारीलाई अनुमति दिन आनाकानी गर्न नहुने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

मुलुकका लाखौंको संख्यामा गरिखाने नागरिकहरु सहकारीमा जोडिएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो मात्रामा पूँजी संकलन भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले नियामक निकाय गम्भीर नहुँदा समग्र सहकारी क्षेत्रमा अराजकताले प्रश्रय पाइरहेको बताउनुभयो ।

झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनु पर्ने रकम बैंकहरुमा थुप्रिदा संकट पैदा भएको जिकीर गर्नु भयो ।

उहाँले बचतमा १२ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले व्याज दिन नहुने सुझाव राख्दै मानिसहरुमा उद्यममा लगानी गरेभन्दा बैंकमा राखेर व्याज खाने प्रवृत्ति बढेर गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झापाका उपाध्यक्ष वीपी भट्टराईले सहकारी संस्थाहरुलाई बैंक र अरु वित्तीय संस्थाकै जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो । 

सहकारीमा सदस्य आफैले आफ्ना लागि बचत गर्ने भएकाले यसको ऋण तिर्न नहुने वा कसैले छुट गरिदिन्छ भन्ने भ्रममा पर्न नहुने उहाँको धारणा थियो । 

सहकारी अभियन्ता भानु दंगालले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने र कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम समावेश गर्ने कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औल्याउनुभयो । बैंकहरुले भाका नाघेको कर्जालाई तीन महिनामै कालो सूचीमा राख्ने तर सहकारीले नौ महिनामा पनि राख्न नसक्ने कानूनी उल्झन अहिलेको अराजकता निम्त्याउने कारण भएको उहाँको धारणा थियो ।   

संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा, खेलकुद, उत्कृष्ट बचत र ऋणीलाई सम्मान गरिएको थियो । संस्थाका उपाध्यक्ष युद्वराज ओलीले स्वागत गरेको कार्यक्रम लेखा प्रतिवेदन संयोजक रमेश दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय संघ(संस्था, राजनीतिक दल र संस्थाका शेयर सदस्यहरूको उपस्थित रहेको थियो । वार्षिक प्रतिवेदन अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन प्रकाश ढुङ्गानाले गर्नुभएको थियो ।