झापा, २४ माघ । गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
गिरीबन्धु टी इस्टेटले भूमिसुधार कानून लागू हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जोगाउन चिया बगान लगाउने बाटो रोजेको थियो । चिया बगान लगाउँदा हदबन्दी लाग्दैनथ्यो ।
अहिले आएर विर्तामोड जस्तो व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको बगानको जग्गाको मूल्यले आकाश छोएपछि त्यति नै जग्गा अन्यत्र किनेर चिया बगान लगाउने र सट्टाभर्ना गरी अकुत आम्दानी लिने बगानका सञ्चालकहरुको योजना अब अदालतले असफल बनाइदिएको छ ।
उक्त जग्गा सट्टाभर्ना गरी घडेरीमा बेच्नका लागि सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु मिलिभगतमा थिए । त्यसका लागि रु. एक अर्बभन्दा बढी रकम घडेरी बिक्री योजनाका लागि शेयरमा नेता र व्यवसायीहरुले शेयर संकलन गरिसकेका थिए । त्यो रकमको ठूलो हिस्सा ‘माथि मिलाउने’ क्रममा करोडौं लगानी भइसकेको बताइएको छ ।
