१२ जेठ २०८१, शनिवार

चिया उत्पादन नहुने गिरीबन्धु बगान सरकारीकरण गर्न अदालतको आदेश

३० वैशाख २०८१, आइतवार
Image

झापा, ३० वैशाख  । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ ।

हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्नदिने भनी १३ वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।

साथै उसले २०५२ र ६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै त्यसमा समेत प्रश्न उठाएको छ । तर त्यतिबेलाको निर्णय अदालतबाट समेत टुंगिइसकेको भन्दै त्यसबारे थप बोलेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलामार्फत भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू’ र हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा ऐन बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।’

१३ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन ओली सरकारले झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि स्वीकृत दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।

हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन समेत बदर हुनुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चले वस्तुपरक आधार र औचित्यबिना नै सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको भन्दै निर्णय खारेज गरेको हो । चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनैपनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।

शुक्रबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।’

भगिनी संस्थाको रुपमा नाज टी स्टेट खडा गरी गिरीबन्धुबाट २०५२ सालमा ५१ बिगाहा जग्गाको शेयर लगानी गरेर हक हस्तान्तरण र नामसारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

उक्त जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्य लिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसलाई होइन भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

त्यो जग्गा ८ जेठ २०५२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हस्तान्तरण भएको थियो भने १६ असार, २०६० मा बिक्रीका लागि स्वीकृत भएको थियो । शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी ऐनले यसरी कृषि ९ चिया० उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट सुविधा दिइएको जग्गाको बिक्री वितरण, व्यापारीकरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन ।’

हदबन्दीको छुट सुविधामा पाएको जग्गा बिक्री गर्नै नमिल्ने, बिक्री गरिएको भएपनि त्यो जग्गा पुरानै जग्गाधनीको साथमा रहेको मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘ऐनमा रहेको प्रावधानलाई कसैको निहित स्वार्थ र सुविधा अनुसार प्रयोग गर्नु उचित नहुने’ भनी फैसला गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारका कुनैपनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कानून प्रतिकूल निर्णय गर्न पाउने छुट छैन । तर विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद तह समेतबाट हदबन्दी सम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन ।’

ओली सरकारले त्यतिबेला निर्णय लिँदा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र कसरी जग्गा हस्तान्तर हुने भन्ने खुलाएको थिएन । कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको भन्दै उसले त्यतिबेलाको निर्णयलाई ‘उधारो शर्तयुक्त निर्णय’ भनेको छ ।

चियाका बोट जहाँसुकै बाँच्न र हुर्कन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाल बिर्तामोडमा रहेको चिया बगान कोशी प्रदेशको जुनसुकै ठाउँमा सार्न नसकिने भनेको छ ।

अर्कोतर्फ ३४९ विगाहा जग्गा त्यही प्रदेशको अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पत्यारिलो विवरण इजलासमा पेश नभएको भन्दै उसले निर्णयको परिपक्वतामा प्रश्न उठाएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ भनिएको छ, ‘जग्गाको टुंगो नै नलागेको, प्राविधिक परीक्षणको सन्दर्भ नै नजोडिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको र जग्गाको मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने” भनी गरिएको निर्णयको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिएन ।’

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत गर्नुपर्नेमा पटकपटक अन्य फरक प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न दिएकोमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले ‘सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो’ भनेको छ ।

‘चिया खेती (उद्योग) का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती ९उद्योग० नै सञ्चालित भएको हुनु पर्दछ’, संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘तोकिएको शर्त बमोजिम चिया खेती वा चिया उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालन नगरिएको अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नु नै पर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतले अब फेरि जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै ७ वटा आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता र सम्भाव्यतावारे प्राविधिक राय आवश्यक हुने भनेको छ ।

सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानूपातिक क्षेत्रफल र एकै स्थानमा जग्गा पाउने सुनिश्चितता, दुवैतिरको जग्गाको समानूपातिक मूल्य, रोजगारी नघट्ने सुनिश्चितता, नयाँ ठाउँमा चिया खेती गरिँदा हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन अनि जग्गा सार्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणपछि मात्रै निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

(अनलाइन खबर)