३ असार २०८१, आइतवार

प्रजिअ बाँस्तोलाको पहलमा गौरीगञ्जको ११ बिगाहा ४३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा

७ जेठ २०८१, सोमवार
Image

झापा, ७ जेठ । त्रिचालीस बर्षदेखि निष्क्रिय रहेको लोक सेवा सदनको करोडौं मूल्य पर्ने गौरीगञ्जस्थित ११ बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पहलमा उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. २, ३ र ४ मा रहेको छ । वि.सं. २०३८ सालमा जग्गादाता भीमप्रसाद चौधरीले वुवा लोकनाथ चौधरीको स्मृतिमा लोक सेवा सदन नामक संस्थालाई उक्त जग्गा राजीनामा पास गरी दान दिनु भएको थियो ।

तर, उक्त संस्था कहिल्यै सक्रिय रहेन । संस्था निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा वि.सं. २०५९ मा लोक सेवा सदन नामक अर्को नक्कली संस्था खडा गरी केही व्यक्तिहरुले जग्गा हडप्ने षडयन्त्र बनाएका थिए । अहिले सो जग्गा कानूनी प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भएको हो ।

“कुनै संस्था निष्क्रिय रह्यो र वर्षौसम्म नवीकरण भएन भने संस्था दर्ता ऐन बमोजिम उसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानूनी व्यवस्था छ,” प्रजिअ बाँस्तोलाले भन्नुभयो–“२०५९ सालमा दर्ता भएको संस्थाले जन्मनु अघि नै २०३८ सालमा जग्गा प्राप्त गर्ने विषय झुठो थियो । जग्गा हडप्न चलखेल भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं । त्यहीकारण कानून बमोजिम सरकारको स्वामित्वमा ल्याएका हौं ।”

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन गर्न निर्देशन आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि चापागाईको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको छानविन समिति गठन गरिएको प्रजिअ बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

साविकको लोक सेवा सदनको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने भनेर संस्था दर्ता ऐन बमोजिम प्रशासन कार्यालयको निर्णय सहितको पत्राचार बमोजिम दमकस्थित मालपोत कार्यालयले जग्गाको श्रेस्ता कायम गरी जेठ ४ गते नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम गरिसकेको छ ।  

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी उपप्रमुख पुजन न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँपालिका मिलेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भएको बताउनुभयो । 

केही व्यक्तिले जग्गा हडपेर विक्री वितरण गर्न प्रयास गरिरहेको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उक्त जग्गा रोक्का गरिदिन २०८० असार ३ गते नै मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्राचर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

निगमको हडपिएको जग्गा फिर्ता

यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पहलमा मेचीनगर–१३ चारआलीस्थित तीन बिगाहा तीन कठ्ठा जग्गा नेपाल आयल निगमको नाममा कायम गरिएको छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि २०७४ सालमा मेचीनगर–१३ मा २३ बिगाहा तीन कठ्ठा जग्गा स्थानीयसँग खरिद गरेको थियो । तर, नापजाँच गर्दा फिल्डमा २० बिगाहा जग्गा मात्र फेला परेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गत चैतमा नापी गरेर स्थानीयको कब्जामा रहेको तीन बिगाहा तीन कठ्ठा जग्गा निगमकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको प्रजिअ बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

लेखकको बारेमा
Image
अम्बिका भण्डारी
अम्बिका भण्डारी  राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचारदाता समेत हुनुहुन्छ ।