११ मंसिर २०८१, मङ्गलवार
झापा, २४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । १२ चैत, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू ।’ यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसवारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।
१५ दिनको समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउनु भनेको छ । २४ चैत, २०६८ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो ।
त्यसका साथै मंसीर २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउनु समेत भनेको छ ।
न्यायाधीशहरु चुडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने भनेको छ ।
२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरुलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आरोप लागेपछि सम्बन्धन लगायतका प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तान्तरण भएको छ ।
बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार, आयोगले अध्ययन गरेर मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । आयोग गठन हुनुअघि आसयपत्र लिएका र पूर्वाधार तयार गरेका प्रस्तावित कलेजहरुको हकमा आयोगले पुरानै मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्न पाउथ्यो । तर आयोगले आशयपत्र नविकरण नभएको भन्दै बी एण्ड सीको निवेदन अघि बढाएन ।
नयाँ कानून अनुसार कुनैपनि विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५÷५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका थिए । अरु विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएका छैनन् । त्यसैले गर्दा बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाएको थिएन ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।
पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन नै दिनु भनी निर्देशन दिएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पछि बनेको ऐन कानूनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सम्बन्धी मौलिक हकमा अनूचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानूनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवकसम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न ।’
