१० मंसिर २०८१, सोमवार
झापा, १८ असार । कांग्रेस र एमालेबीच गएराति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भएको छ । यो सहमतिसँगै १८ महिना अघि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ ।
सत्तारुढ एमाले वा कुनै दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया शुरु हुने देखिन्छ ।
गएरातिको सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर उनले तत्काल राजीनामा नदिएमा भने सत्तारुढ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएर फिर्ता बोलाउने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिन सक्नेछन् । राजीनामा नदिएमा विश्वासको मत लिने अधिकतम अवधिसम्म उनी सरकारमा रहने संवैधानिक आधार कायम हुनेछ । उनले राजीनामा नदिए बढीमा १८ साउनसम्म प्रचण्ड सरकार कायम हुने सम्भावना रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६९१० मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(२) मा दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
कतिपयले भने अब संविधानको धारा ७६(३)को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(३)मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
१० पुस, २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा अनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६(३) अनुसारको प्रक्रिया अनुसार शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कतिपयको तर्क छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि शुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख काम नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार दिन नसकेमा मात्रै विघटनमा जाने मान्यता स्थापित भएको थियो । पछिल्लो पटक कोशीको फैसलामा समेत त्यसले निरन्तरता पायो ।
२०७७ पुसमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमार्फत यही व्याख्या गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘धारा ७६ को १ देखि ७ को समग्र बनोट हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल बहाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।’
११ साउन, २०८० मा कोशी सरकार गठनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै व्याख्या थियो । त्यतिबेला संविधानको धारा १६८९५० बमोजिमको सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेपछि कथंकदाचित सरकार ढलेमा फेरि शुरुदेखि प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने ब्याख्या भएको थियो ।
‘संसद विघटनको सन्दर्भमा उठेका विवादहरुमा यस अदालतले रविराज भण्डारीदेखि शेरबहादुर देउवासम्म संसदभित्र विकल्प रहेसम्म संसदभित्रबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखी आदेशहरु जारी गरेको अवस्था छ’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘संविधानको धारा १६८(२) (३) लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी ढले पनि संविधानको धारा ७६ अनुसार शुरुवाती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत नपाए पदमुक्त भएमा समेत शुरुबाट नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने व्याख्या भएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका कैयौ विवादमा सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार गठनका अधिकतम उपाय अभ्यास गर्नु भनेको छ । पछिल्लो कोशी सरकार गठनको विवादमा पनि यस्तै फैसला छ’ संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘सरकार गठन हुनासाथ ३० दिनमा विश्वासको मत नपाएको भए अगाडिको प्रक्रियामा जान्थ्यो । अहिले त्यो परिस्थिति होइन ।’
