८ कार्तिक २०८१, बिहिवार
मेचीनगर, २३ साउन । धुलाबारी क्षेत्रका विद्युतीय रिक्सा चालकहरुले पूर्वाधार उपयोग दैनिक सवारी कर (पटके सवारी कर) घटाउनु कि हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
केही दिनअघि स्थगित भए तापनि अहिलेसम्म यो कर आउँदो दिनमा के हुन्छ भनेर नगरपालिका पिटिक्कै बोलेको छैन ।
साउनको पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त करको विरोध सुरु हुन थालेपछि साउन १६ गते नगरपालिकाले एक सूचनामार्फत असुली कार्य स्थगित गरेको थियो ।
मेचीनगरको धुलाबारी क्षेत्रमा ई–रिक्सा (विद्युतीय रिक्सा) चलाउँदै आएका मेचीनगर वडा नंं १५ का प्रकाश भट्टराईले स्वरोजगारका लागि सञ्चालन गरिएका विद्युतीय रिक्सामा कर थप्नु अन्याय हुने बताउनुभयो ।
“हामी दिनभरि गर्मी नभनी सडकमा यात्रु बोकेर परिवारको पेटपालन गर्दै आएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो–“जसले धेरै कमाउँछन् उनीहरुसँग पो कर लिनु राम्रो हो । हामी थोरै कमाउनेसँग किन कर लिनु ?”
नगरपालिकाले पटके सवारी कर अन्तर्गत ठेकेदारमार्फत ट्याम्पोलाई रु. २० र सिटी रिक्सा (विद्युतीय रिक्सा)लाई रु. १० असुल्ने गरेको थियो ।
लोकतन्त्र पोस्टले धुलाबारी क्षेत्रमा ट्याम्पो र अटो रिक्सा चलाउने धेरै चालकहरुलाई नगरपालिकाले लगाएको पटके कर सम्बन्धमा प्रतिक्रिया बुझ्दा उहाँहरुले नगरपालिकाप्रति असन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ ।
केही चालकले कर घटाएर वार्षिक रुपमा लिन सुझाव दिनु भयो । “हाम्रा अधिकांश साथीहरु यो कर खारेजी हुनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ,” अटोचालक भट्टराईले भन्नुभयो–“दैनिक १० रुपैयाँ त धेरै भयो । वार्षिक रुपमा ३०० देखि ५०० रुपैयाँ हो भने हामी तिर्न राजी छौं ।”
ट्याम्पो चालक दिपक राजबंशीले पनि स्वरोजगारीका लागि चलाइरहेका ट्याम्पो चालकहरुसँग अटो रिक्सालाई सरह कम शुल्क लिइनु पर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले ट्याम्पोहरुसँग पनि वार्षिक रुपमा रु. ५०० भन्दा बढी पटके सवारी कर लिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले धुलाबारी चोकमा बस स्टेन्ड व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
अटो रिक्सा र ट्याम्पोका यात्रुहरु बसहरुले ओभरटेक गरेर लैजाने गरेको देख्दा देख्दै नगर प्रहरी र प्रशासनले बसहरुलाई तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउन र ओराल्न कडाई गर्न नसकेको उहाँले गुनासो सुनाउनु भयो ।
हाल पटके सवारी कर कसरी पुनः लगाउने भन्ने विषय नगरपालिकामा विचाराधीन अवस्थामा छ । नगरपालिकाले गठन गरेको एउटा समितिले सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर करलाई गुनासोरहित बनाउने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस लगायतका पाँच दलले हालै उक्त करप्रति असन्तोष व्यक्त गरिसकेका छन् भने नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेरै कर सच्याउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
