११ पुष २०८१, बिहिवार
काठमाडौं । सरकारले २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । आईतवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजश्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
