८ मंसिर २०८१, शनिवार
झापा, २६ कात्तिक । संघीय सरकारको मन्त्री परिषद गठन गर्दा समावेशी भएन भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको सन्दर्भकै बीचमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई मन्त्री परिषद र राजनीतिक नियुक्तिहरु समावेशी बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
झापाको दुर्गापुरमा रहेको दलित सामुदायिक भवनमा मुक्ति समाज झापाले आइतबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा मन्त्री परिषद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिताको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संघीय, प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद समावेशी भएन भनेर सत्तारुढ र सत्ता साझेदार दलले आलोचना खेपिरहेको बेला राज्यको नेतृत्व तह र नियुक्तिहरुमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि पहल लगायतका माग गर्दै मुक्ति समाज झापाका अध्यक्ष तिलक गजमेरले एमाले झापा अध्यक्ष प्रेम गिरीमार्फत केन्द्रलाई १६ बुद्धे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझेपछि बोल्दै एमाले झापा अध्यक्ष गिरीले मुक्ति समाजको मागप्रति जिल्ला पार्टीले सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहको सरकार र पार्टी लगायत संविधानमा उल्लेख भएको ब्यवस्थाको कार्यान्वयन साथै ब्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्ने काम लगायत माग रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एमाले जिल्लाको पदाधिकारी र मुक्ति समाजको पदाधिकारी बसेर छलफल गर्दै नतिजा निकाल्न अध्यक्ष गिरीले अनुरोध गरे ।
प्रदेश स्तरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । दलित आयोगको स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेट बिनियोजन गरिनु पर्छ । पार्टीको सबै तहको कमिटीहरुको कार्यकारी पदहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ, मागपत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीले हरेक वडामा दलित महिला जनप्रतिनिधिको ब्यवस्था गरेको छ । त्यस मध्येको योग्यतम उम्मेद्ववार छान्न र एकलाई निर्बिकल्प उम्मेद्धवार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले दलित महिला कार्यकर्ता उत्पादन र उत्पादन भएकाहरुलाई संरक्षणका लागि झापा पार्टीले विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस लगायतका मागहरु पेश गरिएको अध्यक्ष गजमेरले जनाए ।
कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि एमाले पार्टीको पोलीटब्युरो सदस्य तथा मुक्ति समाजको इन्चार्ज जितु गौतमले दलित समुदायको मुद्धा कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै जिल्ला,पालिका वडासम्म मुक्ति समाजले ज्ञापन पत्र बुझाउने अभियान चलाउन अनुरोध गरेका थिए ।
पूर्व राज्यमन्त्री गौतमले ज्ञापन पत्र बुझाएर पार्टीको सम्वन्धित कमिटीमा छलफल बहस गर्न सकेमात्र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कोशी प्रदेश अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले सामाजिक दृष्टिकोण र सोचाईमा परिर्वतन हुन सकेमात्र छुवाछुत अन्त्य हुने बताए ।
