काठमाडौँ । नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बीबी माइनस’ पाएको छ । नेपालले पहिलो पटक ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गराएको हो । क्रेडिट ‘रेटिङ’ का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको हो ।

भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ रहेको छ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ । ‘रेटिङ’ले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि देखाएको छ ।

साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोली गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको थियो । त्यसपछि फिचले नेपालको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ’ सार्वजनिक गरेको हो । सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’ देखि माथिको‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ ।

जति खराब ‘रेटिङ’ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘रेटिङ’ पछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै ‘रेटिङ’ ले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको ‘रेटिङ’ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो पनि खोलेको विश्लेषण गरिएको छ ।

विदशी लगानीकर्ताले कुनै अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको रेटिङ हेर्ने गर्छन् । यस्तै, कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुन्छ । सार्वभौम रेटिङमा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनीलगायत सबै पक्ष मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वका ठूला रेटिङ कम्पनीहरू एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । त्यही रेटिङले सम्बन्धित मुलुकको लगानीको अवस्था बुझाउँछ ।

फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको लगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको छ । 

साथै नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको छ । 

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’ सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको थियो ।

मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ लाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको थिएन ।