रेलमार्गको नमुना फोटो ।

झापा, १२ पुस । प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीहरुले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा वि.सं. २०७७ जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा रोक्का भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको मेचीनगर–७ का रेलमार्ग प्रभावित ज्ञानेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो । 

“जग्गा रोक्का गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो–“न मुआब्जा पाइएको छ, न रोक्का फुकुवा भएको छ ।” रेलमार्ग रेखांकनका लागि जग्गामा जताततै पक्की पिल्लर गाडिएको हुँदा खनजोत गर्न समेत कठिनाई भएको उहाँको भनाई छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना अन्तर्गत सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १२६.७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने जग्गाको विक्री वितरण, बैंक धरौटी र अन्य कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको जनाउँदै निरौलाले यसबाट प्रभावितहरुको जीविकोपार्जन कष्टकर बनेको गुनासो सुनाउनुभयो ।

रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा प्रभावित परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा छिटोभन्दा छिटो दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले रेलमार्ग प्रभावितको घरजग्गाको मुआब्जा दरको टुंगो लगाउँछ । प्रभावितहरुले गठन गरेको समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखहरुलाई भेटेरै मुआब्जा दिलाउन मागपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।

“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै माग गरेका छौं, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई मागपत्र बुझाएका छौं,” प्रसाईले भन्नुभयो–“तर अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन सकिएको छैन । सबैले हाम्रा कुरा सुनेर आश्वासन मात्र दिनुभयो ।”

रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको दुई हजार ४५७ कित्ता, मोरङको एक हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीको एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ । रोक्का भएको जग्गाको किनबेच, अंशवण्डा, दाइजो बकस पास, वित्तीय कारोवार र कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।

आफ्नो सम्पत्तिको हकभोग प्रभावित हुँदा सम्बन्धित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विहाबारी, काजकिरिया लगायतका अत्यावश्यक कामकाजमा धनराशी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासचिव प्रसाईले मुआब्जा नदिने भए सरकारले रोक्का भएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको पूर्णरुपमा फुकुवा गरिदिनु पर्ने माग गर्नुभयो ।

सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि महत्वाकांक्षी परियोजना सुरु गर्दै रेलको बाटो पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया बेलैमा अघि बढाएको थियो । सरकारले रेलमार्गको सीमाना नापी गरेर क्रंक्रिट पिल्लर राख्ने कार्य पूरा गरिसकेको छ । तर, मुआब्जाको काम भने सरकारले सुरु नै गर्न सकेको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले चालु आर्थिक बर्षमा रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा दिन सरकारले रु. पाँच अर्ब बजेट निकासा गर्दैछ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो । झापामा मुआब्जाका लागि करिब रु. १२ अर्ब चाहिने रहेछ । रु. पाँच अर्ब आयो भने यो बर्ष आधा प्रभावितलाई वितरण गर्न पुग्छ । बाँकीलाई अर्को बर्ष दिएर मुआब्जाको काम सकिन्छ ।” 

उहाँले विगतमा बनेको समितिले जग्गाको कित्ता छुट्याउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम सकेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा दिइने बताउनुभयो ।