झापा, १३ माघ । शिवसताक्षी–७ स्थित कृषि विकास फार्मको ११ बिगाहा १० कठ्ठा सरकारी जग्गा बिगत दुई दशकदेखि स्थानीयबासीले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गरेका छन् । अतिक्रमणमा परेको जग्गा फर्काउन फार्मले गरिरहेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र मातहतको उक्त फार्मले अतिक्रमण हटाउन वर्षेनी विभिन्न सरोकारवाला निकाय गुहार्दै आएको जनाएको छ ।

फार्मका कार्यालय प्रमुख एवम् वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत विनोदकुमार मण्डलका अनुसार संघीय सरकार मातहत रहेर खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहन बालीको स्रोत बीउ उत्पादन गर्दै आएको फार्मको ५२ हेक्टर (८४ बिगाहा) जग्गा रहेको वि.सं. २०५४ मा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

“राजपत्रमा ५२ हेक्टर जग्गा भएको स्पष्ट उल्लेख छ,” फार्मका प्रमुख मण्डलले भन्नुभयो–“तर अहिले ३४ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी फार्मले भोगचलन गर्न पाइरहेको छैन । बाँकी रहेको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।”

स्थानीय सँधियार र सुकुम्बासी गरी ७० परिवारले जग्गा अतिक्रमण गरेको फार्मले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई हरेक वर्ष पठाउने गरेको जग्गाको विवरणमा उल्लेख छ । जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न ८० प्रतिशत परिवार सुकुम्बासी नरहेको समेत फार्मले दावी गरेको छ ।

फार्मको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा चन्द्रडाँगी बजार रहेको छ । बजारका १८ परिवारले सीमा अतिक्रमण गरी फार्मको १० कठ्ठा जग्गा हडपेका छन् । दक्षिण र उत्तरतर्फ अतिक्रमण गरेर बस्ती नै बसाइएको छ । अतिक्रमित जग्गामा पक्की र काठका घरहरु बनाइएका छन् ।

फार्मको दक्षिणतर्फ सतासी खोलाको पुल छेउको दुई बिगाहा जग्गामा नौ परिवार, उत्तर पश्चिम तर्फको खोलापारि ‘ओ’ ब्लकको छ बिगाहामा छ परिवार, उत्तरतर्फको सुकुम्बासी बस्तीको तीन बिगाहामा ३७ परिवार र पूर्वतर्फको चन्द्रडाँगी बजार छेउको १० कठ्ठा जग्गामा १८ परिवारले अतिक्रमण गरेको फार्मको अभिलेखमा पाइएको छ ।

फार्मको ३४ हेक्टर जग्गाको मात्र धनीपूर्जा भेटिएको उहाँले बताउनुभयो । अरु जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कागजी प्रमाणहरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओबादीको बम विष्फोटनमा नष्ट भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाँकी जग्गाको प्रमाणहरु मालपोत र नापीमार्फत खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वि.सं. २०३२ सालमा कनकाई सिञ्चाई आयोजनाको फिल्ड कार्यालय, कर्मचारी आवास र फार्म प्रयोजनका लागि सरकारले ८४ बिगाहा जग्गा स्थानीय किसानबाट प्राप्ति गरेको थियो । सिञ्चाई मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त जग्गामा स्थापित फार्मको सञ्चालनका लागि वि.सं. २०५० मा चन्द्रडाँगी बीउ बिजन तथा दुग्ध विकास समिति गठन गरिएको थियो ।

सरकारले वि.सं. २०७५ भदौ ३१ गते समिति विघटन गरी फार्मलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि फार्मको नाम कृषि विकास फार्म भएको हो ।

“विभिन्न समयमा कनकाई नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई फार्मको जग्गा र भौतिक संरचनामा अस्थायी आश्रय दिइने गरेको रहेछ,” फार्मका प्रमुख मण्डलले अतिक्रमणको कारण खुलाउँदै भन्नुभयो–“उनीहरु फार्मको जग्गामै बस्न थाले । हट्न मानेनन् ।” 

“सरकारी जग्गाको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर हरेक वर्ष सरकारका सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गर्दै आएका छौं,” फार्मका प्रमुख मण्डलले भन्नुभयो–“हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव देखिदैन ।”