झापा, ५ फागुन । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को रु. सात करोड ८१ लाख पाँच हजार ५८५ अनुदानमा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको छ ।

फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन पालिका मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्रांगारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो ।

दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप तीन पालिकाले रु. एक करोड ३७ लाख ८३ हजार ३३८ थप गरी कूल लागत रु. नौ करोड १८ लाख ८८ हजार ९२३ मा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भएको थियो ।

दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जे लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरण लगायतका धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

एसियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ । 

तीन पालिकाबाट संकलन हुने मानव मलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षमा केन्द्रबाट प्रांगारिक मल उत्पादनको परीक्षण समेत हुन सकेन । 

संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

“प्रशोधनका लागि महिनामा १५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो–“तर, महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्करभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै संकलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करहरुले खोला र जंगलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त संकलन हुनसकेन ।”

प्राइभेट ट्याङ्करहरुले ल्याएको लेदोलाई प्रति ट्याङ्कर रु. ५०० लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयबासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा रु. तीन हजार शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“रु. ५०० तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करहरुले खोला र जंगलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन् ।”

केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४ वटा ट्याङ्की खाली नै छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन ।

प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक रु. तीन लाख घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताउनुभयो । “दाताले संरचना बनाइदिनु भयो, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन,” सचिव घिमिरे भन्नुहुन्छ–“उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौं । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।”

संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन् भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुई तले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौं प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्रांगारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ ।

दातृ टोलीद्वारा अनुगमन

प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्रको आइतवार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ ।

अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसीडीओ)को पानी, सरसफाई र स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजबंशीले नेतृत्व गर्नु भएको थियो ।

अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लाल बहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

दाताले अनुदानमा निर्माण गरेको महत्त्वपूर्ण संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरुको मर्मत सम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला र जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाको टड्कारो आवश्यकता रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताउनुभयो