झापा, ९ साउन । कोशी प्रदेशमा कफी खेतीको विस्तार उत्साहजनक रुपमा भइरहेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाका किसानहरु यसको व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् ।
प्रदेशको दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कफी खेती विस्तार भइसकेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय विर्तामोडका सूचना अधिकारी अनन्त ढुंगानाले बताउनुभयो ।
उहाँले इलाम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, उदयपुर, मोरङ, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा कफी खेती भइरहेको र यसमा पाँच हजारभन्दा बढी संख्यामा किसानहरु आवद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।
हाल कोशीमा ९० देखि एक सय मेट्रिक टन कफीको दाना उत्पादन भइरहेको छ । यसको बजार मूल्य लगभग रु. २० करोड रहेको छ । उत्पादित कफीको आधाभन्दा बढी मात्रा विदेश निर्यात हुने गरेको छ ।
नेपालमा ५०० मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुँदै आएकोमा त्यसमा कोशी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कफी इलाम जिल्लामा हुने गरेको छ ।
इलामका दुई हजार भन्दा बढी किसानहरुले नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । त्यहाँबाट ५० मेट्रिक टनको हाराहारीमा कफीको दाना उत्पादन हुने गरेको छ ।
धनकुटा, मोरङ, पाँचथर लगायतका जिल्लामा उल्लेख्य क्षेत्रफलमा कफी खेतीको विस्तार भएको छ । बोर्डको तथ्यांक अनुसार धनकुटामा ७५० हेक्टर, मोरङमा ५०० हेक्टर र पाँचथर जिल्लामा ३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको कफी खेतीबाट हजारौं किसान लाभान्वित रहेका छन् ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले ५० रोपनी जग्गामा कफी खेती गर्न इच्छुक किसान तथा सहकारीलाई रु. सात लाख ५० हजार र नर्सरीमा विरुवा उत्पादन गर्नेलाई रु. तीन लाख ५० हजार अनुदान दिदै आएको सूचना अधिकारी ढुंगानाले बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कोशी प्रदेशका २४ वटा स्थानीय तहमा ११० हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती विस्तार भएको र त्यसका लागि बोर्डले रु. दुई करोड ३७ लाख बजेट खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, आव २०८२÷८३ मा २३ स्थानीय तहमा खेती विस्तारका बोर्डले रु. दुई करोड ८३ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कोशी प्रदेश कफी खेतीका लागि उर्वर क्षेत्र हो,” उहाँले भन्नुभयो–“किसानलाई उत्पादनको विक्रीका लागि बजारको समस्या छैन । तथापि, प्रशोधन, गुणस्तर, प्याकेजिङ, टे«डमार्क लगायतका विषयमा अनभिज्ञ भएकाले किसानहरुले सिधै आफ्नो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय बजारमा सस्तोमा बेच्नु पर्ने बाध्यतामा किसानहरु छन् ।”