३२ साउन २०८२, शनिवार
झापा, ३१ साउन । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा चार बुँदा सच्याउनु पर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयहरु आन्दोलित भएका छन् ।
संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अनुमोदन गरिसकेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा ‘क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइने छ’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ लगायतका बुँदा हटाउन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले माग राखेको छ ।
प्याब्सनले झापाका १४ वटा स्थानीय तहमा माग पत्र बुझाउँदै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
‘मागहरु पूरा भएनन् भने,’ प्याब्सन झापाका अध्यक्ष छत्रवहादुर कार्की भन्नुहुन्छ–‘कडा आन्दोलनमा उत्रिनुको बिकल्प छैन ।’
झापाका कचनकबल बाहेक सबै पालिकामा प्याब्सनमा आवद्ध विद्यालयहरु छन् । जिल्लामा प्याब्सन आवद्धता भएका ३१८ विद्यालय रहेको बताइएको छ ।
‘हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो,’ अध्यक्ष कार्की भन्नुहुन्छ–‘छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनु पर्ने माग राखेका छौं ।’
