३२ साउन २०८२, शनिवार
शिक्षा प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । यसकै लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरू स्थापना गरेको छ, जसको खर्च हामी सबैले तिरेको करबाट चल्छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि त्यहाँ बाटो खुलेको छ । तर, विडम्बना के छ भने— कर तिरेर, ऐन–नियमको पालना गर्दै, आफ्नै स्रोतसाधन लगानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजी विद्यालयलाई उल्टै ‘तिमी निःशुल्क पढाऊ’ भन्ने आवाज उठ्छ ।
यदि निजी विद्यालयले निःशुल्क सेवा दिनै पर्ने हो भने, होटलहरूले पनि ग्राहकलाई निःशुल्क खाना खुवाउन्, विमानले टिकट बिनै यात्रा गराओस्, बसले भाडा नलिउन्, अस्पतालले सबैको उपचार खर्च आफैं बेहोरोस्, र बैंकले कमाएको मुनाफा खातावालासँग बाँडोस् । तर यस्तो माग अरू क्षेत्रमा किन हुँदैन ?
अझ अचम्मको कुरा— एउटै सामुदायिक विद्यालयभित्र ‘निःशुल्क’ र ‘सशुल्क’ दुई प्रकारको शिक्षा हुँदा कसैले चुइँक्क बोल्दैन । तर निजी विद्यालयलाई ‘शैक्षिक माफिया’को आरोप सजिलै लगाइन्छ । यसैमा अर्को विडम्बना— आफ्नै सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनेहरू नै सार्वजनिक रूपमा निजी विद्यालयलाई ‘गुठी’ र ‘नाफारहित’ भन्न हिच्किचाउँदैनन् । अझ त, कतिपय त ‘यी त बन्द गरौं’ सम्मको हाँस्यास्पद कुरा गर्छन् । प्रश्न त उठ्छ— जसबाट आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा दिइरहेका छौं, त्यही संस्थालाई जरौंदेखि उखेलेर के साँच्चै देशको भलो हुन्छ ?
यथार्थ यो हो— हिजोका दिनमा नेपालमा थोरै मात्र निजी विद्यालय थिए । त्यतिबेला धनी र मध्यमवर्गका धेरै अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई भारतमा पढाउन पठाउँथे । आज भने निजी विद्यालयकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा यहीं उपलब्ध छ, जसले मुलुकको करोडौं रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिएको छ ।
निजी विद्यालयहरूले देशको शैक्षिक स्तर उकास्न मात्र होइन, रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना गरेर बेरोजगारी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । हजारौं शिक्षक, कर्मचारी, चालक र सहायक कर्मचारीहरूको जीविका यिनै विद्यालयमार्फत चलिरहेको छ, जसले आर्थिक चक्रलाई गतिशील बनाएको छ । साथै, यी विद्यालयहरू नियमित रूपमा कर तिरेर मुलुकको राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।
सामुदायिक र निजी विद्यालय दुवै पनि देशकै शिक्षा–स्तम्भ हुन् । एकले अर्कोको विकल्प होइन, बलियो सहयात्री हो । एउटालाई कमजोर पारेर अर्को बलियो हुँदैन, बरु दुवैलाई सक्षम, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाएर मात्र मुलुकको शिक्षा उज्यालो हुन सक्छ ।
त्यसो त, कुनै विद्यालयले असाध्यै चर्को शुल्क असुलेको वा अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ पुर्याएको छ भने, त्यसलाई नियमन गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सुधार गरियोस्, सम्पूर्ण निजी शिक्षा प्रणालीलाई दोषी ठहराएर ध्वस्त पार्ने होइन ।
जसले तपाईंको सन्तानलाई कलम र किताब दिएको छ, त्यसलाई सत्ताको राजनीति होइन, सम्मान दिनुस् । निजी वा सामुदायिक, दुवै पाटो देशकै हो— एउटा भत्काएर अर्को बलियो हुँदैन ।
(लेखक प्याब्सन मेचीनगरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
