८ माघ २०८२, बुधवार
झापा, ६ माघ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । जिल्लाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्, जसमा महिलाको उपस्थिति भने न्यून देखिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार कुल उम्मेदवारमध्ये दुई स्वतन्त्रसहित १५ जना मात्र महिला छन् । यो संख्या कुल उम्मेदवारीको करिब १७ प्रतिशत मात्र हो । जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा (एमाले) ले एक जना पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाएको छैन ।
जिल्लाका ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नं. २ मा सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवारी परेको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट धर्मशीला चापागाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट इन्दिरा रानामगर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट चन्द्रकुमारी गारु र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट अमृता लावती चुनावी मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे र महिला उम्मेदवारहरू बीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
क्षेत्र नं. १ मा रास्वपाकी निशा डाँगी र जसपाकी रमा मेचेले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस्तै, क्षेत्र नं. ३ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी चन्द्रकला सावा, नेमकिपाकी धर्मलक्ष्मी दुवाल र जसपाकी विनिता कुमारी राजवंशी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
क्षेत्र नं. ४ मा दुई महिला उम्मेदवार रहेका छन् । जसमा श्रम संस्कृति पार्टीकी अमृतादेवी राई र नेमकिपाकी तुलसी लक्ष्मी दुमरु हुन् ।
हेभीवेट क्षेत्रमा महिलाको चुनौती सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको क्षेत्र नं. ५ मा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन शाह लगायतका पुरुष उम्मेदवारसँग भिड्न तीन महिला चुनावी मैदानमा छन् । यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट मन्धरा चिमिरिया तथा स्वतन्त्रबाट रञ्जिता गौतम र शोभा भण्डारीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
समावेशितामा प्रश्न संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले देखाएको उदासिनताप्रति अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
समावेशिताको नारा दिने प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई विश्वास नगरेको पत्रकार भीमा शिवाकोटी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कुल उम्मेदवारीको तुलनामा महिलाको संख्या न्यून हुनुले नीति निर्माण तहमा महिला पुग्ने बाटो अझै साँघुरो रहेको देखाउँछ ।”
दलहरूले टिकट वितरणमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिँदा महिलाहरू समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित हुनुपर्ने बाध्यता यसपटक पनि कायमै देखिएको उहाँको भनाई छ ।
