२० चैत २०८२, शुक्रवार
सरकारले विज्ञापन दिन्छ र चलाउने भनेर कुनै पनि सामुदायिक मिडिया खुलेको होइन । सरकारले मिडिया चलाउ भनेर विज्ञापन दिएको र मिडियाले लिएको पनि होइन । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी मिडियाभन्दा सामुदायिक मिडिया धेरै जनताले सुन्छन्, हेर्छन् र पढ्छन् भनेर विज्ञापन दिएको चाहिँ सत्य हो । अब सरकारले सबै विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र दिनु पर्छ भनेर तीनै तहका सरकारका निकायहरुलाई उर्दी गरेपछि सामुदायिक मिडिया हतप्रभ भइहाल्नु पर्दैन । बरु, सरकारको विज्ञापन बेगर पनि समुदायको सहयोगमा मिडिया चल्न सक्छन् भन्ने सावित गर्नुपर्ने अवसर सामुदायिक मिडियाको सामू खडा भएको छ भन्ने बुझ्न पर्छ ।
अहिले सरकारमा रास्वपाको दुई तिहाइवाला सरकार छ । सरकारका समर्थकहरुले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सामुदायिक मिडियाहरु सबै झोले हुन् र उनीहरुलाई पुराना दलका सरकारहरुले अघाउञ्जेल बिज्ञापन उपलब्ध गराएको छ भन्ने भ्रम छर्दै जनताको आवाज बोल्दै आएका सामुदायिक मिडियाहरुको उछितो काढ्ने र बद्नाम गर्ने अभियान चलाएको देखिन्छ । उदाहरण नै दिएर भन्नुपर्दा अलिकति आफ्नै कुरा गर्न चाहन्छौं । मेचीनगरबाट प्रकाशित हुने लोकतन्त्र पोस्टले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा मेचीनगर नगरपालिकाबाट एउटा पनि विज्ञापनको भुक्तानी लिएको छैन । कोशी प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि एउटा विज्ञापन लिएको छैन । अरु सामुदायिक मिडिया पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने विश्वास छ । नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कुनै विज्ञापन प्राप्त नगरे तापनि लोकतन्त्र पोस्ट नियमित सञ्चालनमा छ । होला विज्ञापन नपाउँदा स्रोतको कमीका कारण विभिन्न समस्या झेलिरहेका छौं । तर, सरकारसँग विज्ञापन देउ र मिडिया चलाउँछौं भनेर झोली थाप्दै हिँडेका छैनौं । सरकारले विज्ञापन नदिए पनि हाम्रा मिडिया बन्द हुने छैनन्, हुन दिइने छैन । सरकारको समर्थकहरुलाई विनम्र अनुरोध छ, दुई तिहाई पाएको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो र अरुले भन्दा केही राम्रो गर्नेछ भनेर जनताको विश्वास जितेको सरकारका गलत निर्णयलाई पनि सही छ भन्न सकिन्दैन ।
सरकारको अहिलेको निर्णयले मिडिया र पत्रकारिता मर्दैन । बरु सरकारको आलोचना गर्ने र जहिल्यै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने सामुदायिक मिडियालाई आर्थिक रुपमा कमजोर तुल्याउने सरकारको नियत उदांगो भएको छ । लु मानिलिउँ, सामुदायिक मिडियाहरु बन्द भएछन् रे । यसको घाटा जनताले नै भोग्नु पर्नेछ । दुनियाँमा कहिँ पनि जनताको आवाज सरकारका मिडियाले बोलेका हुँदैनन् । उनीहरु त सरकारको जहिल्यै जय जयकार मात्र गरिरहन्छन् । उनीहरुले सरकारका कमजोरीका कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । यसको ठिक विपरीत, सामुदायिक मिडिया जहिल्यै आवाजविहीनहरुको आवाज बनिरहेका हुन्छन् । सरकारका समर्थकहरुले विज्ञापन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा हर्षबढाई गरिरहेको देख्दा अहिलेको सरकारलाई सामुदायिक मिडिया भनेको सबै प्रतिपक्षी दलहरुको मुखपत्र होलान् भन्ने भ्रम रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । वास्तविकता त्यस्तो छैन र हुँदैन । सर्वसाधारणका समस्या र गुनासा गोरखापत्रबाट धेरै आउँछ कि पूर्वाञ्चल, ब्लास्ट, इजलास र पूर्वसन्देश दैनिकबाट ? रेडियो नेपालबाट आउँछ कि आँगन एफफम, नागरिक एफएम, सप्तरंगी एफएम, रेडियो भिजन, सप्तकोशी एफएमबाट ? तसर्थ, सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी गरेर सामुदायिक मिडिया बन्द गर्न सफल भएछ भने त्यसको असर आम जनतालाई पर्नेछ । जनताको आवाज बोलिदिने र सरकारको गल्ती बताइदिने सामुदायिक मिडिया बन्द भएपछि राज्य निरंकुश बन्दै जाने निश्चित छ । सामुदायिक मिडियालाई कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राप्रपाको मुखपत्र हुन्, यिनलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने दुष्प्रचार कृपया नगरिदिनु होला । स्मरण रहोस्, बालेन्द्र साह र शोभिता गौतमहरुले हजारौ मतान्तरले जित्दै हुनुहुन्छ भनेर चुनाव अघि नै साँचो कुरा बताइदिने सेतोपाटी अनलाइन पनि सामुदायिक मिडिया नै होइन र ?
