२०८२ सालभरि नेपालमा परिवर्तनका नारा सबैभन्दा धेरै गुन्जिए । हामीमध्ये धेरैले ती नारा सुनेका र दोहोर्याएका छौँ । तर त्यसको वास्तविक अनुभूति कति गर्न सक्यौँ भन्ने कुराका हामी स्वयम् भुक्तभोगी नै छौँ । अहिले पनि जनतामा परिवर्तनको आकांक्षा र चाहना अझै चुलिए तापनि धेरै कुरा व्यवहारमा अधुरै छन् । शिक्षकहरुले नयाँ वर्षको स्वागत सडकमा आन्दोलन गर्दै मनाएका थिए । उनीहरुको २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै समग्र शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरण गर्ने अग्रगामी शिक्षा ऐन माग थियो ।

हामी धेरैले यसलाई सामान्य आन्दोलनका रुपमा हेर्यौँ तर यो वास्तवमा शिक्षा प्रणालीप्रति गहिरो असन्तोष र परिवर्तनको स्पष्ट संकेत थियो । करिब एक महिनासम्म चलेको उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनले देशभरका विद्यालयहरु प्रभावित भए । अन्ततः सम्झौतामा टुंगियो, तर शिक्षकहरुले अपेक्षा गरेको शिक्षा ऐन भने आजै पाउन सकेनन् । यसरी शिक्षकहरुको लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि अपेक्षित परिणाम नदिनु केवल शिक्षकहरुको असफलता होइन—यो हाम्रो सरकार, संसद र समाजको शिक्षाप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धताको संकेत हो । यसरी शिक्षकहरुले लोकतान्त्रिक तरिकाले सडकमा उत्रिएर संवाद र सम्झौतामार्फत समाधान खोज्दा निराश बनिनुले पनि नागरिकको राज्य र लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रतिको भरोसा कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो । यसले सरकारप्रतिको समाजमा देखिरहेको असन्तोष र निराशालाई बढाइदियो ।

त्यस्तै विशेष गरी युवा पुस्तामा “शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संवाद र सम्झौता प्रभावकारी छैन, दबाब र संघर्ष मात्र सुनुवाइको माध्यम हो” भन्ने खतरनाक सोच जन्माउने जोखिम बढिदियो । तर यस्तो सोच किन जन्मियो भन्ने बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ—जब शान्तिपूर्ण प्रयासहरु बारम्बार असफल हुन्छन्, तब आक्रोशले वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्छ । यस्ता धारणा समाजमा बलियो हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवादको संस्कृतिमा गम्भीर असर पर्छ । त्यसैले पनि नेपालमा नयाँ युवा पुस्ताले जेन्जी विद्रोह जस्तो आन्दोलनतर्फ आकर्षित हुने आधार तयार भयो ।

यस वर्ष नेपालमा वर्षैभरि भएका आन्दोलन, प्रश्न र विद्रोहहरुले राजनीतिकसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक बहसलाई पनि तीव्र बनाएको देखिन्छ । सुशासन, समावेशिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, रुपान्तरण र पुस्तान्तरणजस्ता मुद्दाहरु विमर्शको केन्द्रमा आएका छन् । राजनीतिप्रति उदासीन वा दूरीमा रहेका नयाँ पुस्ताको सक्रियता बढ्दै गएको छ, र उनीहरुले आफ्नो अस्तित्व तथा भूमिकाबारे स्पष्ट संकेत पनि दिएका छन् । यसले समाजमा केही समयदेखि कमजोर हुँदै गएको परिवर्तनको मागलाई पुनः बलियो बनाएको छ । तर जनता, सरकार र संसद् फेरिए पनि शिक्षा सम्बन्धी बहस र शिक्षा ऐनको सवालमा भने अपेक्षित सरोकार देखिएको छैन । सानो तिनो परिवर्तनको कुरा अहिलेका र पुरानो सरकारहरुले पनि गरे जस्तो गरे पनि शिक्षा प्रणाली बदल्ने साहस भने देखिएको छैन । नयाँ संसदको अधिवेशनभरि शिक्षा ऐनजस्तो आधारभूत विषय प्राथमिकतामा नपर्नु आफैँमा चिन्ताजनक संकेत हो । यसले के देखाउँछ भने हामी परिवर्तनको कुरा त गर्छौँ, तर त्यसलाई नीतिगत र संरचनात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै असफल भइरहेका छौँ ।

अब नयाँ बनेको सरकार र संसद्ले शैक्षिक रुपान्तरणको अधूरो मागलाई चाँडै सम्बोधन गर्नु केवल आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि हो । किनकि शिक्षा एउटा क्षेत्र होइन—यो हामी कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने आधार हो । त्यसैले अब राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नागरिक समाज सबै सरोकारवालाले मिलेर संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको मार्गचित्र तय गर्नु आवश्यक छ । अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ । नागरिकले पनि यो सरकारसँग परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसैले समाजमा हुने सबै बहस र आन्दोलनहरुलाई वास्तवमै दिगो रुपान्तरणको दिशा तिर डोर्याउन सरकारले तदारुपता देखाउनुपर्छ । नत्र फेरि पनि परिवर्तन हाम्रो बोली र नारामा सीमित हुनेछ । यहाँ एउटा केन्द्रीय सत्य स्पष्ट छ—शिक्षा रुपान्तरण बिना कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन ।

त्यस्तै हामीले खोजेको परिवर्तन वास्तवमा के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । परिवर्तनको बुझाइ, अपेक्षा र चाहना व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छन् । व्यक्तिगत स्तरको परिवर्तन र समग्र सामाजिक परिवर्तनबीच सम्बन्ध त हुन्छ, तर दुवै सधैं एउटै गतिमा र एउटै दिशामा अघि नबढ्न सक्छन् । त्यसैले पनि हामीले व्यक्तिगत परिवर्तनको कुरा मात्र होइन समग्र समाजको परिवर्तनको लागि जुट्नुपर्छ । नेपालको वास्तविक रुपान्तरणको आधार के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ । शिक्षा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँबाट परिवर्तनका सुन्दर फूलहरु रोप्न र हुर्काउन सकिन्छ किनकि यसले नै दीर्घकालीन रुपमा समाजको स्वरुप निर्धारण गर्छ । त्यसैले शिक्षामा सबैका लागि समान र समावेशी पहुँच सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ ।

देशभरका शिक्षकहरुको आन्दोलन केवल पेशागत मागका लागि मात्र थिएन; यो समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने शिक्षा ऐनको माग थियो । तर समाजको ठूलो हिस्साले यसलाई त्यस रुपमा बुझ्न सकेन । बरु “शिक्षकहरु किन सडकमा ?” भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्यो । यसले देखाउँछ कि हामी अझै शिक्षालाई सार्वजनिक सरोकारभन्दा पेशागत मुद्दा मात्र ठान्ने भूलमा छौँ । यहाँ फेरि शिक्षकहरुको सबै माग शतप्रतिशत सही छन् भन्ने होइन । शिक्षकहरुमा पनि सुधार, पुनर्विचार र क्षमतावृद्धि उत्तिकै आवश्यक छ । तर एउटा आधारभूत सत्य के हो भने—राम्रो शिक्षक बिना राम्रो शिक्षा सम्भव नै हुँदैन । शिक्षक केवल पेशाकर्मी होइनन्; उनीहरु समाजका बौद्धिक आधार र मूल्य निर्माणका वाहक हुन् । त्यसैले शिक्षा सुधार शिक्षक, राज्य, अभिभावक र विद्यार्थी—सबैको साझा जिम्मेवारी हो । शिक्षा रुपान्तरण बिना कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन न टिकाउ हुन सक्छ, न जनतालाई डेलिभरी नै दिन सक्छ ।

त्यसैले अब बहस “शिक्षा ऐन किन र हामी कस्ता नागरिक बनाउन चाहन्छौँ ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई केवल जानकारी ग्रहण गर्ने र त्यसलाई परीक्षामा उतार्ने निःिकृय व्यति रुपमा मात्र हेरेको छ । तर आज विश्व र समाजलाई चाहिएको विद्यार्थी भनेको निर्णय गर्न सक्ने, प्रश्न उठाउन सक्ने, आलोचनात्मक चेतना विकास गर्ने, सकारात्मक रुपमा काम गर्ने र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनु हो । त्यस्तै प्रत्येक विद्यार्थीले आफ्नो मौलिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य पनि स्थापित गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि कोही विद्यार्थीलाई “आउँदैन” भन्ने लेबल हटाएर उ;ले  “फरक–फरक तरिकाले सिक्न सक्छ” भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्नुपर्छ, जसले सबै विद्यार्थीका लागि विद्यालयमा सिक्ने समान अवसर (कउबअभ) निर्माण गर्छ । नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यार्थीलाई केवल सिकाइको विषय होइन, सिकाइ प्रक्रियाकै सक्रिय भागीदार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ, जहाँ उनीहरु आफैं पनि सिक्ने र अरुलाई सिकाउने दुवै भूमिकामा निभाउन सक्छन् ।

यसका लागि अहिलेको कक्षाकोठाको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षक–केन्द्रित र परीक्षा–केन्द्रित प्रणालीबाट बाहिर निस्केर, सहभागिता, अनुभव र सहकार्यमा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहपाठीबाट सिक्ने, छलफल गर्ने, समूहकार्य गर्ने र समस्या समाधान गर्ने अभ्यासलाई कक्षाकोठाको केन्द्रीय भाग बनाउनुपर्छ । कक्षालाई यस्तो साझा सिकाइस्थल बनाउनु आवश्यक छ जहाँ “जानेले सिकाउने” र नजानेको सिक्ने संस्कृति विकास होस् । उदाहरणका लागि, कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुले विषयगत समूह बनाएर (जस्तै गणित) एकै समयमा सिक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जहाँ कमजोर र सक्षम विद्यार्थीहरुले एकअर्काबाट सिक्ने वातावरण बनोस्, र शिक्षकले मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह गरोस् । यसले शिक्षकलाई अहिले बोकेको बोझिलो भार कम गर्छ र सिकाइको गुणस्तर पनि उल्लेखनीय रुपमा सुधार गर्छ ।

शिक्षकलाई पनि केवल पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सीमित भूमिकामा राखेर गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन । उनीहरुलाई परीक्षाको नतिजासँग मात्र बाँध्ने होइन, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान र पेशागत स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । असुरक्षित र अवमूल्यित शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्नु विरोधाभास हो । साथै, स्थानीय सन्दर्भलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जोडिने पाठ्यक्रम, भाषा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि शिक्षा स्थानीय सीमाभित्र मात्र सीमित नभई विश्वसँग संवाद गर्न सक्ने बनोस् । सबै विद्यालयमा समुदाय र सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व बलियो बनाउँदै विद्यालयलाई साझा जिम्मेवारीको केन्द्र बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीका लागि राज्यले स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, शिक्षा ऐनले शिक्षालाई बजारको वस्तु होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । आज विदेश गएर भए पनि छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने सोचलाई चुनौती दिँदै, सबैले एउटै संविधान अनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ । शिक्षाको नाममा अभिभावकको काँधमा परेको आर्थिक भार राज्यले क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षामा सबै क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदायको पहुँच र गुणस्तर दुवैमा समानता सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ । भौगोलिक, आर्थिक, जातीय, लैंगिक वा अन्य कुनै सामाजिक आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नैपर्छ । देशको जुनसुकै कुनामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि “मैले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छु” भन्ने आत्मविश्वास महसुस गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।

शिक्षा समाजमा समान अवसरको आधार र सार्वजनिक हितको मूल संरचना हो । यदि यी सुधारहरुलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएन भने, शिक्षा ऐन फेरि कागजमै सीमित हुनेछ, र त्यससँगै परिवर्तनका सबै आन्दोलनहरु पनि अर्को “अधूरो सपना” बन्नेछन् ।

किनकि वास्तविक परिवर्तन नाराबाट होइन—शिक्षाबाट सुरु हुन्छ ।