झापा, २२ कात्तिक । भूमि समस्या समाधान समिति झापाले जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारको निवेदन दर्ता भएको जनाएको  छ ।

समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८९६ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १५ हजार ७८३ परिवार र सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारको आवेदन परेको छ । 

यसबाहेक अघिल्ला आयोगहरूबाट कार्य अधुरो र अपुरो रहेका आवेदक परिवारको संख्या पाँच हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापनका लागि राजस्वको दरसमेत परिमार्जन गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्था अनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यांकनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि ७ प्रतिशत राजस्व दर कायम गरिएको छ ।

हाल भूमि समस्या समाधान समिति झापाले सर्वसाधारणको जग्गा सम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू अहोरात्र कार्यसम्पादनमा खटिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सोमवार र मंगलवार जिल्लास्थित विभिन्न पालिकामा रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई भेटेर वत्र्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या सँधैका लागि समाधान गर्दै जग्गाको धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग छलफल गर्दै जग्गाको धनीपूर्जा वितरण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनु भएको थियो ।