८ मंसिर २०८१, शनिवार

राजनीतिक विश्लेषण

कोशी प्रदेश : मडारिएकै हो त मध्यावधिको बादल ?

९ चैत २०७९, बिहिवार
Image

झापा, ९ चैत । कोशी प्रदेशमा नेकपा माओबादी केन्द्र र जसपाले एमालेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपछि असहज महसुस गरेको नेपाली काँंग्रेसले मध्यावधि चुनावको खतरा औंल्याएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका प्रदेश सभापति उद्धव थापाले विहीवार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजबादीका शीर्ष नेतालाई भेटी कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनावको खतरा मडारिएको चेतावनी दिनुभयो ।

केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धन अनुसार कोशी प्रदेशमा पनि एमालेलाई सत्ताबाट हटाइनु पर्ने कांग्रेसको माग छ । तर, एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा सरकार ढाल्न संख्या नपुग्ने भएपछि कांग्रेस अप्ठेरोमा परेको छ ।

यदि, एमालेको सरकार नहटाउने र सत्ता गठबन्धनबाट पनि सरकार नबनाउने हो भने मध्यावधि निर्वाचन निम्तिने थापाको चेतावनी सही अनुमानमा आधारित छ ।

नयाँ गठबन्धन सरकारमा जान सक्ने हो भने कांग्रेसका नेता थापा मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

ढल्दैन सरकार

कोशी प्रदेशमा सांसद्को कूल संख्या ९३ छ । एक जना सभामुख चयन भएपछि बाँकी रह्यो ९२ सांसद् । बहुमत नपुर्याई सरकार ढाल्न सकिन्न । बहुमतका लागि चाहिन्छ ४७ सांसद् ।

एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ जना सांसद् छन् । जोड्दा ४६ पुग्छ । नेपाली काँंग्रेससँग २९, माओबादीसँग (सभामुख बाहेक) १२, एकीकृत समाजबादीसँग ४ र जसपासँग एक जना सांसद् रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको संख्या जोड्दा पनि ४६ नै पुग्छ ।

सरकार ढाल्न पनि संख्या पुग्दैन र बनाउन पनि बहुमत पुग्दैन । सभामुखले सदनमा निर्णायक मत दिन पाउने भए तापनि सरकार गठनका लागि मत दिन पाउँदैनन् । 

यो विशेष परिस्थितिका कारण नेकपा माओबादी केन्द्रले समेत एमालेको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन चाहेको छैन ।

कांग्रेस के चाहन्छ

नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा पनि नेकपा एमालेको सरकार ढालेर अहिलेको सत्ता अनुकूलको नयाँ सरकार गठन गर्न चाहन्छ ।

यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर निकास निकाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

थापाले माओबादीलाई पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिन र राप्रपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन केन्द्रीय पहलका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ ।

राप्रपालाई गठबन्धनभित्र ल्याउने वित्तिकै एमालेले बहुमत गुमाउने छ । कांग्रेसले प्रदेश तहमा राप्रपा नेताहरुसँग कुराकानी गरिरहेकै छ । तर, राप्रपासँग कांग्रेस र माओबादी दुबैको राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण थापाले निकास खोज्न शीर्ष नेता गुहार्नु भएको हो ।

मध्यावधिको सम्भावना

यदि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको एमाले, राप्रपा, माओबादी र जसपा मिलेर बनेको सरकार ढालियो भने अर्को सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सहज छैन ।

नेकपा माओबादीले विश्वासको मत फिर्ता लिने वित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । जसपा पनि अहिलेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै रहेको छ । तर, राप्रपा त्यसमा छैन ।

सरकार ढल्ने तर नयाँ बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएमा अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन निम्तिने छ । 

सम्भावित निकास

मध्यावधिमा जान कुनै पनि दल इच्छुक छैनन् । किनकि, त्यसले दलहरुप्रति नै वितृष्णा बढाउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले माओबादीबाट सभामुख बनेका सांसद्लाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर निर्णायक संख्या बढाउने जुक्ति लगाएको देखिन्छ ।

रिक्त सभामुख पद राप्रपालाई दिएर सरकारमा समर्थन खोज्ने कांग्रेसको रणनीति छ । तर, माओबादीले सभामुख त्याग्न मानिरहेको छैन । बरु, एमालेसँगै सरकारमा कम्फोर्टेबल अनुभूति गरिरहेको माओबादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताउनु गर्नुभएको छ ।