६ साउन २०८१, आइतवार

उपचार खर्च नपाउँदा मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामी निराश

६ असार २०८०, बुधवार
Image

झापा, ६ असार । मेचीनगर नगरपालिकामा बसोबास रहेका मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरु नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मासिक उपचार खर्च नपाउँदा निराश बनेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०७८ चैत १६ गते मिर्गौला डायलाइसिस गराइरहेका तथा प्रत्यारोपण गराएका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई उपचार खर्च वापत मासिक रु. पाँच हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

यो रकम चालू आव २०७९/०८० मै बिरामीहरुले पाउनु पर्ने हो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै बजेट नपठाएका कारण मेचीनगर नगरपालिकाले सम्बन्धित विरामीहरुलाई उपचार खर्च दिन नसकेको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

उहाँले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक बजेटका लागि ताकेता गर्दा समेत सकारात्मक उत्तर नआएको गुनासो गर्नुभयो । 

“गत मंसिर, बैशाख र असारमा गरी तीनपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी उपचार खर्चको बजेट विनियोजन गरिदिन पत्र लेखेका छौं,” नगरप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो–“न बजेट आउँछ, न कुनै प्रतिक्रिया ।”

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरेर स्थानीय तहसम्म वितरणका लागि बजेट पठाए झैं उपचार खर्चको बजेट पनि केन्द्रबाटै आउनु पर्ने उहाँको माग छ ।

मेचीनगर नगरपालिकामा २०१ जना मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुले नेपाल सरकारले घोषणा गरे बमोजिम मासिक उपचार खर्च माग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरुको माग बमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराउन रू. ८७ लाख २० हजार बजेट आवश्यक हुने नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  

नेपाल सरकारले घोषणा बमोजिम बजेट नपठाएको भन्दै स्थानीय तहको सरकारले रकम नदिने कार्यबाट सरोकावाला बिरामीहरु चिन्तित भएका छन् । उनीहरुले नगरपालिकालाई जसरी भए तापनि उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन दवाव दिइरहेका छन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण समाजका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएको मेचीनगर–१४ धाइजनका राजन मैनाली जीवन र मरणको दोसाँधबाट गुज्रिरहेका आफ्ना नागरिकहरुको उपचारको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहनु भएको सामान्य आर्थिक अवस्थाको नागरिक हुनुहुन्छ । प्रत्यारोपणपछि नियमित रुपमा महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा मासिक रु. पाँच हजार सरकारले दिए आफुजस्ता धेरैलाई ठूलो राहत मिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।