२ कार्तिक २०८१, शुक्रवार

भद्रपुरका मेयरलाई बादलको चुनौति–‘दाइ मलाई जेल पठाउनुहोस्’

३० असार २०८०, शनिवार
Image

भद्रपुर, ३० असार । भद्रपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरेर अमर्यादित टिप्पणी नगरिदिन भन्दै निकालेको सार्वजनिक सूचनाका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मेयरको आलोचना भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले राम्रो काम गरेमा प्रशंसा र नराम्रो काम गरेमा आलोचना गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको भनाई छ ।

नगर प्रमुख गणेश पोखरेलकै हस्ताक्षरमा विहीवार (असार २८ गते) प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि अमर्यादित टिप्पणी गर्नेहरुलाई विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत कार्वाही भए आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत चेतावनी दिइएको थियो ।

यो सूचना बारेमा टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बादल अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘गणेश दाइ मलाई जेल पठाउनुहोस् । हदैसम्मको कानूनी कार्वाही गर्नुहोस् । तर, तपाईले  नगरको सुधारका निम्ति के गर्नुभो, त्यो स्पष्ट पारेर मात्र ।’

उनी अझ अगाडि लेख्छन्–‘जनतालाई बुझाउनुहोस्, मैले गरेको यो यो सुधारात्मक कामको विरोध गरेका कारणले बादललाई जेल हालियो भनेर ।’ 

जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे जनता आफैले प्रशंसाको सूचना निकाल्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो गल्ती छोप्न राणाकालीन शैली नअपनाउन नगरप्रमुख पोखरेललाई आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लक्ष्मण बस्नेतले नगरप्रमुख पोखरेललाई आलोचना सुन्न सक्ने बन्न सुझाव दिएका छन् ।

‘आलोचनाले मानिसलाई सक्षम बनाउँछ । मेयर साहव यो सूचनाले झन् आलोचना सहनु पर्ने भयो । कति जनालाई कार्वाही गरेर सक्नुहुन्छ ? एक जनालाई मात्र कार्वाही गरेर देखाउनुहोस् त हेरुम् ?’–बस्नेतले फेसबुकमै प्रश्नात्मक चुनौति दिदै लेखेका छन् ।

अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हेमकुमार घिमिरेले दैवी विपत्तिका बेला पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आलोचनात्मक सुझाव दिन पाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

‘छि छि छि ः कठै जनताले दैवी प्रकोपको चपेटमा पर्दा यो काम राम्रो भएन, यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यत्रो विपत्ति सहनु पर्दैनथ्यो पनि भन्न नपाउने लोकतन्त्रको उपहास भएन र ?’, उनी लेख्छन्–‘नचाहिँदो नियम बनाएर भोलिका दिनमा वास्तविक पीडितहरु सडकमा विरोधमा उत्रिए भने सबैलाई कार्वाही हुन्छ त ? सही सत्य कुरो, सभ्य तरिकाले जनताले प्रष्ट राख्न पाउने कानूनी हक अधिकार छ ।’