९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, ३२ साउन । नेकपा एमाले झापाले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरुलाई कर वृद्धि नगर्न आग्रह र अपील गरेको छ । केन्द्र सरकारको कारण हरेक क्षेत्रमा दुःख पाइरहेका जनतालाई थप दुख नदिन एमालेले आग्रह गरेको हो ।
बुधबार पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमाले झापाले नागरिकको चरम असहमति समेत देखिएकाले तत्काललाई कर वृद्धि नगर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको छ । ‘कर वृद्धि नगर्नु, वृद्धि गरिएको भए करमा पुनरावलोकन गर्नु’ एमालेले सुझाएको छ ।
पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै एमालेले कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएका नागरिकलाई करले थप तनाव दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरु माथि ज्यादती गरिरहेको र संघीयताको भावना र मर्म अनुरुप काम गर्न समेत नदिएको बेला कर वृद्धि गर्नु पालिकाको बाध्यता भए पनि यो बेला उचित नभएको एमालेको ठहर छ ।
पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिपक कार्कीले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको आह्वानमा भनिएको छः
१. कोभिड महामारी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीले देश गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य साझेदारहरु राष्ट्रिय संकटको यस्तो जटिल समयमा पनि सत्ता स्वार्थको खेलमा केन्द्रीत रहेका छन् । देश दिनप्रतिदिन जटिलता तर्फ उन्मुख भइरहँदा पनि वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताप्रति गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भईरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइरहेको सरकार भ्रष्ट्राचारमा मात्रै केन्द्रीत छ । जसका कारणले जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह समेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
२. केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरु कटौती गर्दै जनताको नजिकको सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गलत भइरहेको छ । आर्थिक रुपमा आम नागरिक आफ्नो दैनिक जिवन चलाउन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीले समयमा तलब सुविधा पाउने अवस्था छैन । महंगीले नागरिक आक्रान्त बनेको छ । सरकार जनताको यस प्रकारको समस्याबाट भागिरहेको छ ।
३. यता, स्थानीय सरकार स्रोत साधन व्यवस्थापनका लागि कर वृद्धिमा केन्द्रीत भई आम नागरिकलाई करको भार बोकाउन बाध्य हुनु परेको छ । कोभिड महामारी र त्यसपछि आर्थिक मन्दीबाट प्रभावितहरु उठ्न प्रयास गरिरहेको बेला झापाका कतिपय स्थानीय तहले गरेको कर वृद्धि प्रति हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी झापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस परिस्थितीमा करको दायरा बढाउदै चुहावट रोक्नु उत्कृष्ट विकल्प हुनेछ । त्यस तर्फ पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छौ ।
४. सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु, सुशासन र विकासलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन नसक्दा जनता निराश भईरहेका छन् । यो प्रतिकूल समयमा स्थानीय तहहरुबाट समेत करको बृद्धि र विस्तारबाट जनता थप संकटमा पर्ने हाम्रो पार्टीको बुझाई छ ।
५. केन्द्र सरकारको रवैयाले संकटग्रस्त बनेको अवस्थामा आम नागरिकहरुको भावनालाई समेत मध्यनजर गर्दै कर वृद्धि नगर्न र वृद्धि गरिएको करमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछौ । कानुनत करका दायरा क्षेत्रको पहिचान गरि कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक रुपमा सक्षम दिगो र नागरिकप्रति जवाफदेही स्थानीय सरकार निर्माण गर्न सबै स्थानीय सरकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग अपिल गर्दछौ ।
