९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, १५ फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति झापामा ४९ हजार सात सय ५३ भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न जारी गरेको सूचनाअनुसार जिल्लाका १५ पालिकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका हुन् ।
आयोगका अध्यक्ष तिलक पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले पालिकामार्फत आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । जिल्लाका १५ पालिकामा दुई वर्षको अवधिमा ३३ हजार ४२७ अव्यवस्थित बसोबासी, १३ हजार पाँच सय ८२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दुई हजार सात सय ४४ भूमिहीन दलितले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
“अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले नै निस्सा वितरण गर्छ, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आयोगले लालपुर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो । हालसम्म भद्रपुर नगरपालिकाले तीन हजार २०, दमकले पाँच हजार ६ सय, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले दुई हजार आठ सय ३०, कनकाई नगरपालिकाले करिब आठ हजार, मेचीनगर नगरपालिकाले १० हजार, कचनकवल गाउँपालिकाले चार हजार पाँच सय र बाह्रदशी गाउँपालिकाले दुई हजार ४० अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीमध्ये हालसम्म एक सय ५७ जनालाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“शिवसताक्षी नगरपालिका, अर्जुनधारालगायतले पनि निस्सा वितरणको तयारी गरिरहेका छन् । पालिकाले काममा ढिलासुस्ती गर्दा निस्सा वितरणको काम प्रभावित भइरहेको छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो ।
आयोगका विज्ञ सदस्य सानुकुमार लामाका अनुसार सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषिका लागि दुई हजार वर्गमिटर जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने सम्पत्ति विवरणको आधारमा सरकारले तयार गरेको आठ प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिरेर निस्सा लिन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
