१३ मंसिर २०८१, बिहिवार
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओलीको चीन भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। यो भ्रमणका लागि ३९ जना सरकारी अधिकारी र ४८ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताइएको छ।
भ्रमणको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा बिहीबार नै चीन प्रस्थान गरेकी छिन्। भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन र प्राथमिकताका विषय तय गर्न उनले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नेछिन्।
चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सहकार्य बढाउने, सीमा व्यवस्थापनका मुद्दाहरू समाधान गर्ने, र रणनीतिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र चीनबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले दुवै देशका साझा चासोका मुद्दाहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको इतिहास छ। यसपटक पनि यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
चीन भ्रमणका क्रममा ओलीले बहुचर्चित बिआरआई परियोजनाबारे सम्झौता गर्ने वा नगर्नेबारे अन्योल छ।
बिआरआई परियोजनाबारे सत्तारूढ दल नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसबीच मतान्तर छ।
तर, दुबै दलले साझा धारणा बनाउनका लागि अनौपचारिक ढंगले कार्यदल गठन गरेका थिए।
अनौपचारिक कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल थिए।
कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा नै बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदाका आधारमा सुझाव र धारणा पेस गरेको थियो। त्यसबारे दुबै दलले मुख खोलेका छैनन्। तसर्थ, बिआरआई परियोजनाको अन्योल यथावत् रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ।
कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा नै बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदाका आधारमा सुझाव र धारणा पेस गरेको थियो
