झापा, २३ माघ (रासस) ः नेपालमा चियाको सर्वाधिक खेती र उत्पादन हुने जिल्ला हो झापा । राजमार्गबाट गुड्दा होस् या ग्रामीण क्षेत्र डुल्दा नै किन नहोस्, चियाका बुट्टा र कारखाना प्रशस्त देख्न पाइन्छ । हजारौं मजदुर र किसान यसमा आश्रित छन् ।

तर, दुःखको कुरा के छ भने सरकारलाई चिया खेतीमा मल चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन । २०७७ सालदेखि सरकारले चियाखेतीका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन छाडेको नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताउनुभयो ।

नेपालले विदेशमा चिया निर्यात गरेर वर्षेनी करोडौं विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गर्दछ । यद्यपि चियाखेतीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध नगराएपछि तस्करी गरेर भित्राउन बाध्य हुनुपरेको उहाँको गुनासो छ । चिया व्यवसायमा लागेकाहरु चियाखेतीका लागि रासायनिक मलखादको व्यवस्था नगरिएकोमा सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

उद्योगीहरुले भरपर्दो संयन्त्र बनाएर चियाखेतीका लागि रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन गरिरहेका छन् । चिया गोडमेल र मलखाद प्रयोग गर्ने बेला सुरु भइसकेकाले मलको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।

चिया बगानमा यूरिया, डीएपी, पोटास, एमोनिया सल्फेटलगायतका रासायनिक मल जरुरत हुन्छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव गुप्ताले २०७६ साल अघिसम्म सरकारले चियाका लागि मल दिने गरेको सुनाउनुभयो । त्यसयता सरकारी कोटामा मल नपाइएको उहाँको भनाई छ ।

उद्योगीहरुले चिया क्षेत्रले मल नपाइरहेको समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत पहल गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ लगायतका निकायलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

साना चिया किसानको हकमा चिया सहकारीलाई डिलर दर्ता गरी मल उपलब्ध गराउन र ठूला चिया कम्पनीको हकमा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमार्फत कोटा निर्धारण गरी मल उपलब्ध गराउन सकिने संघका महासचिव गुप्ताले बताउनुभयो ।

झापामा १० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिन्छ । उक्त चिया खेतीका लागि वार्षिक १५ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

चिया उत्पादक संघका सहसचिव विनय कुमार गोयलले मलका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाई नभएको बताउनुभयो ।