१२ जेठ २०८१, शनिवार

पाठामारीमा विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरे खेती

४ फागुन २०८०, शुक्रवार
Image


झापा, ४ फागुन ।  कचनकवल गाउँपालिकाका अतिविपन्न र सीमान्तृक समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नदी उकास जमिनमा खेती सुरु गरिएको छ । 

पालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित पाठामारीका ११५ घर परिवारलाई समेटेर मेची नदीको बगरमा खरबुजा, काँक्रा खेती सुरु गरिएको हो । 

न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) र पालिकाको सहकार्यमा बगरको १७ विगाह जमिनमा गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले काम थालिएको एसएनजेडीका संयोजक कुमार चुडालले बताउनुभयो । 

उहाँले सो स्थानमा सुपारी खेती गर्ने उद्देश्य अनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । यूनएनडीपीले गरीबी निवारणका क्षेत्रमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रम अन्तरगत नै यूनएनडीपीसँगको सम्झौता अनुरुप एसएनजेडीले काम गरेको संयोजक चुडालको भनाई छ । 

सोही स्थानलाई घेराबारका लागि पालिकाकाले रु. २० लाखको लागतमा ठेक्का लगाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “प्रयोगविहीन जमिनलाई उपयोग गरेर विपन्नहरुको जीवनस्तर उकास्ने हाम्रो लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी लगानी गरिदिन्छौैं उत्पादन र उपभोग उहाँहरुले नै गर्नुहुन्छ ।” उहाँका अनुसार पाठामारीमा बसोवास गर्ने अधिकांश सुकुम्वासी र मजदूर रहेका छन् ।

जमिन खनजोत, विउ विजनमा एसएनजेडीले नै सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । घेराबारा र सिंचाईमा पालिकाको लगानी हुनेछ । बगरलाई हराभरा बनाएर सो क्षेत्रका विपन्नको जीवनस्तर उकास्न सकिने अध्ययनपछि नै काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक परिवारलाई दुईदेखि तीन कठ्ठासम्म जमिनमा खेती गर्ने वातावरण मिलाएको बताउनुभयो । 

उहाँले बगरको जमिनमा हाल काक्रा र खरबुजा लगाए तापनि पालिका र संस्थाले सुपारी खेतीका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थोरै लगानी, कम परिश्रममा बढी उब्जनी गर्न सकिने हुँदा सुपारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । 

उहाँले कृषि बैज्ञानिक डा. शरणकुमार रिजाल र अखिल नेपाल सुपारी खेती महासंघका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले समेत सो क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको बताउनुभयो । उनीहरुले सुपारी खेतीको लागि बगरको माटोको परीक्षण र तापक्रमबारे अध्ययन गर्नका लागि सुझाव दिएका छन् । 

कार्यक्रम संयोजक चुँडालका अनुसार बगरमा खेती लगाएर उत्पादन दिएको २० बर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नै उपभोग गर्न पाउने गरी पालिकाको कार्यविधि बनाइएको छ । एसएनजेडीले रु. ५० देखि ५२ लाख खर्च गरेर जमिनको संरक्षण, गरीबको उत्थान गर्ने योजना अनुरुप कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।