२ जेठ २०८२, बिहिवार
झापा, १ जेठ । झापाका स्थानीय तह (पालिका)मा बेरुजुको चाङ बढेको छ । वर्षेनी बेरुजु घट्नुको साटो बढिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खासमा बजेट खर्च गर्दा हुने बेथिति र बिसंगति नै बेरुजु हो । हिसाब फस्र्यौट नहुनुलाई नै आर्थिक शब्दावलीमा बेरुजु मानिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय पालिकाको आर्थिक लेखा परीक्षण गर्दछ । भर्खरै कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन सार्जजनिक गरेको छ ।
जसमा झापाको बेरुजुको हालत नाजुक छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मेचीनगर नगरपालिकामा पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मेचीनगर नगरपालिकामा रु. २२ करोड ५६ लाख १२ हजार बेरुजु छ ।
कचनकबल गाउँपालिकामा रु. ६ करोड ४३ लाख १ हजार बेरुजु रहेको छ ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा रु. ६ करोड ४४ लाख ७२ हजार, बिर्तामोड नगरपालिकामा रु. १० करोड ५५ लाख २८ हजार, भद्रपुर नगरपालिकामा रु. ६ करोड ३० लाख ५६ हजार, शिवसताक्षी नगरपालिकामा रु. ३ करोड ९७ लाख ९७ हजार, अर्जुनधारा नगरपालिकामा रु. ६ करोड ३७ लाख १९ हजार, कन्काई नगरपालिकामा रु. ४ करोड ४१ लाख ४२ हजार, गौरादह नगरपालिकामा रु. ३ करोड ९७ लाख ३८ हजार, दमक नगरपालिकामा रु. ४ करोड १ लाख ८ हजार, गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा रु. १ करोड ९६ लाख ३७ हजार, कमल गाउँपालिकामा रु. ३ करोड ७७ लाख ३८ हजार, झापा गाउँपालिकामा रु. १ करोड १५ लाख ३१ हजार र हल्दिवारी गाउँपालिकामा रु. ४ करोड ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु रहेको छ ।
सबैभन्दा कम बेरुजु बाह्रदशी गाउँपालिकामा रहेको छ । बाह्रदशीमा रु. ७५ लाख ६ हजार बेरुजु छ । मेचीनगर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टकराव बढेका बेला बेरुजु समेत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मेचीनगरको प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारी बारम्बार फेरिएको र सरुवा हुने गरेको थियो ।
स्थानीय तहको आर्थिक कारोवार ऐन र नियमले तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको दवाव र कर्मचारीको वेवस्ताका कारण समेत बेरुजु बढ्ने गरेको छ । नियम बाहिर गएर जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ ।
